२०७७ कार्त्तिक १० गते / 26th Oct 2020, Monday
investment investment

शिक्षामा युगान्तकारी परिवर्तनको खाँचो

सरकारले अहिले शिक्षा ऐन २०२८ लाई टेकेर विभिन्न निर्देशिका र कार्ययोजना ल्याएर काम गरिरहेको छ । हामी पनि त्यही नीति र निर्देशिकालाई अक्षरशः पालना गर्दै सरकारको पूरकका रुपमा क्रियाशिल छौं । मुलुकमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली छ तथापि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकिरहेको छैन । बरु, निर्देशिका जारी गरेर मुलुक चलिरहेको छ । संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा अझैपनि प्रादेशिक र स्थानीय शिक्षा ऐन बनाउन असजिलो भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि अब तीनै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्यमा संघीय फ्रेमवर्कमा संविधानप्रदत्त शिक्षा अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै गाउँ–गाउँ र बस्ती–बस्तीको आवश्यकताका आधारमा स्थानीय सरकारले शिक्षा नीति बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नु पर्छ ।

संघीयताको असली अभ्यास र मर्म पनि यही हो । संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्दै शिक्षामा फड्को मार्ने र युगान्तकारी परिवर्तनको अपेक्षा आम नेपालीको रहेको छ । संविधानअनुरुपको शिक्षाको सुदृढीकरणमा हामी शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई नेपाल) सत्तिसाल बनेर उभिएका छौं । 

शिक्षा ऐन २०२८ लाई नै टेकेर सरकारले विद्यार्थीको अबरुद्ध शिक्षण सिकाइ शुरु गर्न विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ गएको भाद्रमा र त्यस निर्देशिकालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि यही असोजमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना २०७७ जारी गरेको अवस्था छ । संघीय सरकारले कोरोना महामारीका कारण अबरुद्ध शिक्षण सिकाइ नियमित गर्दै शैक्षिक शत्र खेर नफाल्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपबाट निर्दिष्ट सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न र बालबालिकाले आफ्नो परिवेशअनुकूल सिक्न सक्षम हुने उद्देश्यले निर्देशिका तथा आकस्मिक कार्ययोजना ल्याएको देखिन्छ । शिक्षण उपलब्धिका निम्ति हाम्रो पनि साथ र सहयोग रहेकै छ ।


‘निःशुल्क र अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ’ भन्ने मूलमन्त्रका साथ शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले राज्यमा प्रत्येक बालबालिकाको सहज र सर्बसुलभ रुपमा शिक्षा पाउने हक अधिकार रहेकाले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पैरवी गर्दै शिक्षाको क्षेत्रमा क्रियाशिल शिक्षाविद्, समूह र संस्थाहरु गरी ३६४ संस्थागत सदस्यबाट हाल ४१ जिल्लामा राज्यसँग समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ । सबै नागरिकलाई शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुमा शिक्षालाई नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको रुपमा स्थापित गरिएकाले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले सरकारको शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन भरमग्दूर प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले सरकारसँग सहकार्य गर्दै ४१ जिल्लामा प्रत्यक्ष सहभागिता र देशभरी नै अप्रत्यक्ष रुपमा कार्यक्रमहरुको प्रभाव छोडिरहेको छ ।


विद्यालय बन्द हुन सक्छ तर विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ अबरुद्ध हुनु हुँदैन । हुने खाने वर्गका साथै हुँदा खानेलाई पनि शिक्षाको सुनिश्चितता स्थानीय सरकारले गर्न सकेको अवस्थामा मात्र सबैका लागि शिक्षा सार्थक हुन सक्छ । स्थानीय सरकारले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभाबक र स्वास्थ्यकर्मीहरुबीच समन्वय र सहकार्य गरी शिक्षण सिकाइ परिणाममुखी बनाउने कार्यमा क्रियाशिल हुन आबश्यक छ । यस्तै, स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कति बाँडफाँड गरेको हो, त्यति नै कार्यक्रम बन्ने हो । यदि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छैन भने जतिसुकै राम्रो खाका बनाएपनि आशातित प्रतिफल नआउन सक्छ । त्यसैले, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले राज्यको कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी हुनुपर्नेमा पैरवी गर्दै आएको हो ।


अहिले संविधानले नै स्थानीय सरकारका २२ वटा अधिकारलाई एकल अधिकारको रुपमा सूचिकृत गरेको छ । स्थानीय सरकार नेपाली जनताको स्थानीय स्वशासनको गहिरो चाहनाको उपज हो । अहिले पनि जिम्मेवार दल, नेताहरुको मानसिकता केन्द्रिकृत नै देखिन्छ । संघीय पद्धति अवलम्बन गरिएपनि मानसिकता संघीयकृत हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि अहिले संघीय सरकारद्वारा जारी गरिएको विद्यार्थी सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजनाको आधारमा स्थानीय सरकारले शिक्षाविज्ञ तथा शिक्षामा कार्यरत संस्थाहरुको समन्वयमा आ–आफ्ना पालिकाले कार्ययोजना बनाई अबरुद्ध शिक्षण सिकाइलाई सुचारु गर्नुपर्ने हो तर केन्द्रकै मुख ताकेको देखिन्छ । यो महत्वपूर्ण अवसर मिलेको बेलामा कार्य प्रारम्भ गर्न केही स्थानीय सरकार चुकेको अनुभूति नागरिक समाजले गरिरहेको अवस्था छ । घरदैलोको स्थानीय सरकार श्रीखण्ड बन्ने कि खुर्पाको बिँड ? सरकारको भावी निर्णय, शिक्षामा प्राथमिकीकरण र शैक्षिक लगानीले संकेत गर्नेछ । स्थानीय सरकारलाई रचनात्मक सहयोग र सुझाबबाटै सचेत बनाएर जनअपेक्षाको सम्बोधनमा शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताको लागि यो हाम्रो अभियान हो ।


स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका भनेको विद्यालयबाट भएको सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया र उपलब्धि प्रभावकारी भए÷नभएको अनुगमन गर्दै सुधारका उपाय अवलम्बन गर्ने, अभिभाबक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्दै सिकाई सहजिकरणमा अभिभाबकको भुमिका स्पष्ट पार्ने र सुबिधाबिहीन र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विशेष बस्तुगत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । शिक्षण सिकाइ प्रभाबकारिताको मापन गर्न जुन प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण भएको हो, त्यस कार्यक्रमको समन्वय तथा अनुगमन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय एवं अनुगमन समितिहरु रहने ब्यबस्था निर्देशिकाले गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि अनुगमनपश्चात् उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत र हेलचेक्राई गर्नेलाई कार्बाही गर्ने कार्य तत्काल गरिहाल्ने पारिपाटी बसाल्दै जानु पर्छ । अहिले शिक्षक र अभिभावकलाई प्रविधिमा साक्षात्कार हुने सुवर्ण अवसर मिलेको छ । मोबाइल र कम्प्यूटर चलाउन राम्रोसँग नजान्ने शिक्षकलाई अब सिकेर आफ्नो क्षमता बढाउने अवसर मिलेको छ । सिकौं भन्ने भावना भएका शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले सघाउनु पर्छ ।


शिक्षकको सम्मानबिना सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकासिन सम्भव छैन । त्यसैले, शिक्षकलाई उत्साही बनाउँदै हौसला दिएर स–सम्मान अधिकार र जिम्मेवारी सुम्पन सक्नु पर्छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकको प्रोत्साहनबिना सम्भब नभएकाले पालिकाले अब शिक्षकलाई विद्यालयमा टिकाउने र रमाउने वातावरणको सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ । स्थानीय तहको अगुवा भनेका शिक्षक नै हुन् र उनीहरुको संलग्नतामा मात्रै स्थानीय सरकारले शिक्षामा फड्को मार्न सक्छ । शिक्षकको मानमर्दन नगरी उनीहरुलाई भूमिका दिएर स्थानीय सरकारले उचित परिचालन गर्न अब ढिलो भइसकेको छ । शिक्षकले पनि आफ्नो विद्यालयमा मर्यादित पेशालाई जागिरे मानसिकताबाट माथि उठेर स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी शिक्षाको खस्कँदै गएको गुणस्तरलाई उकास्न कम्मर कस्ने बेला आएको छ । अब शिक्षक जागरुक नहुने हो भने घट्दै गएको विद्यार्थी संख्या र बढदो विद्यालय गाभिने क्रम रोकिन गाह्रो छ । विद्यालय बन्द हुने बढ्दो क्रमले सार्वजनिक शिक्षा उकासिनुको सट्टा झन् धरासायी बन्ने संकेत देखापरेको अनुभुति हुन थालेको छ । यो डरलाग्दो चित्रणलाई अन्त्य गर्न अब स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने, कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने, समयमै शिक्षकको दरबन्दीअनुरुप विज्ञापन गरी पदपुर्ति गर्न जरुरी भइसकेको छ । समय पुग्नासाथ पदोन्नति गरिहाल्ने र एक दिन पनि कक्षा कोठा खाली हुन नदिन शिक्षक निवृत्त हुनु अगाबै शिक्षकको विज्ञापनद्वारा पदपूर्ति गर्ने जस्ता आधारभुत कार्यमा जिम्मेवार निकायले हेक्का राख्न सक्नु पर्छ । यसरी कार्य सम्पादन गरे/नगरेको प्रदेश शिक्षा समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुन सक्यो भने शैक्षिक विकास जनचाहनाबमोजिम हुनेछ । सरकारको आकस्मिक कार्ययोजनामा असोजको पहिलो सातामा सबै शिक्षक विद्यालयको सम्पर्कमा हुनुपर्नेमा के यसो भयो त ? अझै पनि केही शिक्षक बेखबर भएको पाइन्छ । ननिदाएका शिक्षकहरु आफ्नो कर्तव्यमा क्रियाशिल भएको पनि देखिन्छ । तर, सबै शिक्षकलाई एउटै डालोमा हालेर व्यवहार गरियो भने काम गर्ने शिक्षकको मन कँुडिन सक्छ । शिक्षकले पनि आफ्नो कर्तब्य बोध भई शीर ननिहुरिने वातावरणको सिर्जना आफैंले गर्न सक्नु पर्छ ।


यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा प्रदेश सरकारकले शिक्षा क्लष्टर खडा गरी शिक्षाविज्ञको सुझाबमा छर्लङ्ग देखिनेगरी जिम्मेवारी बहन गर्ने बेला आएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिएको कामको आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्दै शिक्षासँग सरोकार राख्ने र शिक्षाविज्ञसहितको प्रादेशिक अनुगमन समिति तर्जुमा गरी प्रदेशको जिम्मेवारी कति पूरा गरियो र कति बाँकी छन् ? भन्ने मापन गर्न अबेला भइसक्यो ।


सबै नागरिकलाई शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराई जनचाहनाअनुरुप शिक्षामा युगान्तकारी परिवर्तन गराउनु राज्यको दायित्व हो । अब तीनै तहको सरकारले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिई प्रत्येक नागरिकलाई स्वरोजगार हुने अवसर दिन सक्नु पर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप अब सरकारले विद्यार्थीको चाहना अनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिओस् । आम जनचाहनाअनुरुप प्रविधिमा दक्षता हासिल गराउनेखालको शिक्षा प्रणाली लागू गराउन सक्नु पर्छ । शिक्षामा जीवन बिताउने, यसको विकासमा सरोकार राख्ने र प्रत्येक नेपाली नागरिकबाट युगान्तकारी परिवर्तनका लागि सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणमा क्रियाशिल हुने बेला आएको छ । हामीले सरकारको रचनात्मक कामको प्रशंसा गर्न पनि चुक्नु हुँदैन । त्यसैले, अब हामी सबैबाट राज्यका तीनै तहका सरकारलाई सही मार्गदर्शन र खबरदारी गर्दै बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र संबद्र्र्धन गर्न क्रियाशिल हुने बेला आएको छ ।


(लेखक, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसिईका बागमति प्रदेश संयोजक तथा बाल कल्याण समाज मकवानपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

प्रमुख समाचार

दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना

शिक्षा सचिव भन्नुहुन्छ–संघीय शिक्षा ऐनका लागि सबैको साथ चाहिन्छ   शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ को महामारीमा विद्य ...

राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता

प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अविराम शर्माले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइएको सम्बन्धमा अब सबभन्दा पहिला संविधानले दिएको अधिकार सूचीमाथि ...

कर्णाली प्रदेशमा  रेडियो र घर–घरमा शिक्षक परिचालन गरिने कर्णाली प्रदेशमा  रेडियो र घर–घरमा शिक्षक परिचालन गरिने

हिमाली क्षेत्रमा छुट्टै सिकाइ विधि ल्याउने तयारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका बीच सिकाइ निरन्तरताका लागि कर्णाली प्रदेशमा विशेष सिकाइ वि ...