२०७७ मंसिर १९ गते / 4th Dec 2020, Friday
investment investment

शिक्षा क्षेत्रमा संघीयता आएन है शिक्षामन्त्रीज्यूः मन्त्री दल रावल

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले संघले नै सबथोक गर्न खोजेकाले संघीयताको महशूस हुन नसकेको आफूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सुनाएको बताउनुभएको छ ।


शिक्षा पत्रकार समूह कर्णाली प्रदेश समन्वय समितिद्वारा आज आयोजित भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा मन्त्री रावलले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन पनि आएन । यसले प्रदेशले ऐन बनाउन कठिनाई पर्यो । मैले भनेको छु कि शिक्षामन्त्रीज्यू शिक्षामा संघीयता आएन है । दुःख नमान्नोस् भनेँ ।’


मन्त्री रावलले शिक्षा पत्रकार समूहसँग सहकार्य गरी शिक्षा विकासमा लाग्ने बताउनुभयो । शिक्षा पत्रकार समूहलगायत अरु शैक्षिक सरोकारवालालाई सहभागी गराई कर्णालीमा शिक्षा टेलिभिजन स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो, ‘शिक्षा पत्रकार समूहले लिड गरोस्, प्रदेश सरकारले शिक्षा टेलिभिजन स्थापना गर्न सहयोग गर्छ ।’


उहाँले माउन्टेन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी स्थापनाका लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावित विधेयक पेश गरिसकेको जनाउनुभयो । माउन्टेन युनिभर्सिटीमा प्रविधि, आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स, माउन्टेन इकोलोजीलगायतका विषयवस्तु अध्ययन हुने मन्त्री रावलले बताउनुभयो । यस्तो विश्वविद्यालय विज्ञ सिइओबाट चलाइने र राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चितता गरिने उहाँको दाबी छ ।


मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मान्छे हुन सहयोग गर्ने र जीवनस्तर माथि पुर्याउने खालको शिक्षा दिलाउन कर्णाली प्रदेश सरकार लाग्ने बताउनुभयो । शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त गर्न छुट्टाछुट्टै भन्दा पनि एकताका बलमा सम्भव हुने उहाँको भनाइ थियो ।


कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका पालिकाहरुका जनप्रतिनिधिहरुले कोभिड–१९ को महामारीमा विद्यालय सञ्चालनको अभ्यास र चुनौतीका विषयमा बोलेका थिए । दैलेखका दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले नगरका सबै विद्यालय अहिले आलोपालो (चक्रीय) तरिकाले सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ‘उद्यमी स्कूल’हरु चलाउन शुरु गरिएको पनि जनाउनुभयो ।


चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालले स्वास्थ्य मापदण्डका साथ विद्यालय खुलाउन खोज्दा पनि प्रशासनले सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँको प्रश्न थियो, ‘स्थानीय तहहरुलाई पचासौं ऐन बनाउन अधिकार दिने तर लाखौं बालबालिकाको भविष्य बोकेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नदिँदा यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’


रासकोट नगरपालिका कालीकोटका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले प्रदेश तहबाट अहिले जग नभई छतमा आरसिसि ढलान गर्न लागेको जस्तो आधारभूत तहका बालबालिकालाई मतलब नगरी उच्च शिक्षा र माध्यमिक तहलाई मात्र ध्यान दिइएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले शिक्षकहरुलाई विभिन्न समूहमा छुट्याई सिकाइलाई निरन्तरता दिने योजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।


तिला गाउँपालिका जुम्लाकी उपाध्यक्ष विष्णु बुढाले रेडियोबाट पनि नसुनिने भएकाले २७ वटै विद्यालयका विद्यार्थीलाई घर–घरमा स्वाध्याय सामग्री वितरण गरी पढ्ने व्यवस्था गरिएको सुनाउनुुभयो । उहाँले ‘एसइइ सकेपछि हलो छोड्ने र उच्च शिक्षा पढेपछि थलो छोड्ने’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अबको शैक्षिक योजना बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।


कर्णाली प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयकी दीपा हमालले विद्यालय सञ्चालनका विषयमा स्थानीय सरकार र प्रशासनबीच द्वन्द्व शुरु भएको देखिएकाले आपसी समन्वयमै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रत्येक विद्यालयको योजना संकलन गरी स्थानीय सरकारले जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समितिमा लगी छलफल गर्नुपर्ने सुझाब दिनुभयो । हमालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु कतै स्थानीय सरकारसँगको छलफलमा जाने र कतैचाहिँ स्कूल खोल्ने प्रअलाई थुन्छु भन्ने पाइएकाले आपसी समन्वय गर्नैपर्ने बताउनुभयो ।


गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट सेभ द चिल्ड्रेनका आत्मराम भट्टराईले विद्यालय खोल्ने हो भने स्थानीय सरकारको योजना बनाउनुपर्ने सुझाब दिनुभयो । उहाँले स्कूल खोल्न हतार गर्नुभन्दा पनि घर–घरमा पढाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्नुभयो ।


शिक्षा पत्रकार समूह कर्णाली प्रदेश समन्वय समिति बिस्तार


कार्यक्रममा शिक्षा पत्रकार समूह कर्णाली समन्वय समिति बिस्तार गरिएको घोषणा गरिएको छ । संयोजक कलेन्द्र सेजुवाल (कान्तिपुर सुर्खेत)को संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति बिस्तार गरिएको हो । सेजुवाललाई समूहको केन्द्रीय कार्यसमितिले गत साउन २२ गते संयोजक तोकेको थियो । समूहका केन्द्रीय अध्यक्ष तुला अधिकारीले कर्णाली प्रदेश समन्वय समिति बिस्तार गरिएको विवरण पढेर सुनाउनुभयो ।


बिस्तारित समितिमा संयोजक कलेन्द्र सेजुवाल (कान्तिपुर दैनिक, कर्णाली प्रदेश व्युरो प्रमुख), सदस्यहरुमा विष्णु न्यौपाने (कालीकोट, अन्नपूर्णपोष्ट), मुना हमाल (सुर्खेत, उज्यालो एफएम र गोरखापत्र), डिबी बुढा (जुम्ला, नागरिक), राजन रावत (हुम्ला, गोरखापत्र), दीपकजङ्ग शाही (सुर्खेत, सेतोपाटी), विशाल सुनार (दैलेख, एपीवान), परबिर ददेल (रुकुम पश्चिम, रेखदेख) र करिश्मा चौधरी (सुर्खेत, रेडियो नेपाल) रहनुभएको छ ।

प्रमुख समाचार

दशैं सकिनासाथ मेलम्चीका सबै विद्यालय खुले दशैं सकिनासाथ मेलम्चीका सबै विद्यालय खुले

दशैं सकिनासाथ सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका अधिकांश विद्यालयहरु खुलेका छन् । नगर शिक्षा समितिको यही ८ कात्तिकमा बसेको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार ...

दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना

शिक्षा सचिव भन्नुहुन्छ–संघीय शिक्षा ऐनका लागि सबैको साथ चाहिन्छ   शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ को महामारीमा विद्य ...

राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता

प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अविराम शर्माले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइएको सम्बन्धमा अब सबभन्दा पहिला संविधानले दिएको अधिकार सूचीमाथि ...