२०७७ असोज ६ गते / 22nd Sep 2020, Tuesday
investment investment

निजी विद्यालयले अभिभावकबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन मिल्दैनः पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु

शिक्षाविज्ञको प्रश्न–संविधानमा निःशुल्क लेख्ने, सरकारचाहिँ शुल्क उठा भनेर निर्देशिका बनाउने ?


पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु र शिक्षाविद्हरुले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रममा निजी विद्यालयले ३० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क अभिभावकबाट लिन नहुने सुझाएका छन् ।


शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गर्दै विद्यालयले शुल्क लिने सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले ‘प्रचलित ऐन’मा रही तोक्न सक्ने प्रावधान ल्याएपछि यसबारे सरोकार पक्षहरु बोलेका हुन् ।


‘३० प्रतिशत सरकारले, ३० प्रतिशत अभिभावकले र ४० प्रतिशत शिक्षकको स्वयंसेवा हुनेगरी अबको शुल्क तोक्नु उचित हुन्छ,’ शिक्षा पत्रकार समूहद्वारा सोमबार आयोजित ‘वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको शुल्क आधार’ विषयक भर्चुअल संवादमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व शिक्षामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले भन्नुभयो, ‘मुख्य कुरा यस्तो महामारीमा सरकारले सबभन्दा पहिला नीतिगत स्पष्टता दिनुपर्थ्यो । त्यो स्पष्टता भनेको निजीमा पढाउने शिक्षकका निम्ति सब्सिडि दिने र विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने ।’ उहाँले निजी विद्यालयका शिक्षक भोकै रहने अवस्था हुन नदिन सरकार नै अग्रसर रहनु पर्छ भन्नुभयो । शिक्षक एक्लो मात्र नभएर ऊसित परिवार पनि जोडिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेता केसीले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि विद्यार्थीले उपभोग नगर्ने शीर्षक सबै कटाएर कति शुल्क लिँदा हुन्छ भन्ने विषय इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘त्यो हेरेपछि सरकारले पनि सब्सिडि दिने नीति ल्याउँदै शुल्क समायोजन गर्नु राम्रो हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । देखावटी काम गरेर प्रतिवेदन बुझाउने सिस्टम रहिरहेमा बर्बाद मात्र हुने भन्दै निर्देशिका ल्याउन नै आठ महिनासम्म सरकारले अलमल गर्नु कमजोरी रहेको नेता केसीको औंल्याई थियो ।


नेकपाका नेता एवं पूर्व शिक्षामन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरले यस्तो महामारी र अभावमा अभिभावकबाट मात्र शुल्क लिने कुरा आउँदा कम आर्थिक स्थितिका व्यक्तिहरुले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्नेतर्फ सचेत तुल्याउनुभयो । ‘आर्थिक अभावले आत्महत्या गर्ने जस्ता दुःखद घटनाहरु घटिरहेका छन्,’ तुलाधरले भन्नुभयो, ‘सरकारबाट सब्सिडि दिने र निजी विद्यालयहरुले पनि सामाजिक जिम्मेवारी (सिएसआर) अवधारणाअन्तर्गत शुल्क छुट गर्ने अवस्था बन्नु पर्छ ।’


उहाँले ढिलै भएपनि सिकाइ निर्देशिका ल्याउनु सकारात्मक भएपनि कानूनसँग बाझिनेगरी ल्याइएकाले कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का गर्नुभयो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति आइसकेको अवस्थामा नयाँ संघीय शिक्षा ऐन बनेर सोहीअनुसार निर्देशिका बनाई कार्यान्वयन हुनुपथ्र्याे तर त्यस्तो नभएको तुलाधरको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधनअनुसार निर्देशिका ल्याइएको देखियो ।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले गएको वर्ष पनि स्थानीय तहले नै शुल्क निर्धारण गरेको र यसपालि पनि सोही प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख गर्दा किन आपत्ति भनी प्रश्न गर्नुभयो । 


शिक्षाविज्ञ डा. विष्णु कार्कीले त संविधानमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क लेख्ने अनि शुल्क उठाउने निर्देशिका बन्नु गैरकानूनी हो भन्नुभयो । उहाँले शिक्षा कहिल्यै निःशुल्क नहुने तर कसले तिर्ने भन्ने मात्र रहेको बताउनुभयो । ‘त्यसैले कि संविधानमा निःशुल्क लेखिनु त्रुटि थियो भनेर यसलाई बदल्नतिर लाग्नु पर्छ कि त शुल्क कति तिराउने भन्ने विषयमा छलफल नै गरिनु हुँदैन,’ डा. कार्कीले भन्नुभयो, ‘निजी विद्यालयका शिक्षकलाई जोगाउन राज्यले हेर्नु पर्छ । आपत्मै राज्य चाहिने हो ।’ उहाँले कांग्रेस नेता केसीले ४० प्रतिशतसम्म भएपनि शिक्षकले भोलेण्टियर भएर काम गर्न दिनुभएको सुझाबप्रति लक्षित गर्दै भन्नुभयो, ‘यसको मतलब शिक्षकलाई एक छाक खानु अर्काे छाक नखानु भन्न मिल्छ ? त्यसैले उनीहरुलाई बचाउन पनि अभिभावकले तिर्ने होइन, राज्यले तिर्नु पर्छ ।’


बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपाध्यक्ष गोमादेवी आचार्यले गत साल ६०–४० को आधारमा शुल्क तोकिएको र यसपालि पनि त्यसैलाई आधार बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । विजुली, पानी तथा प्रशासनिक खर्चलाई समेटेर शुल्क निर्धारण गरिने उहाँको भनाइ थियो ।


प्याब्सनका सह–अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले ‘बाँच र बचाउँ’ भन्ने मर्मका साथ अभिभावकहरुसितको छलफलका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संस्था र अभिभावक सँगसँगै बाँच्नुलाई यो महामारीमा ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।


एन प्याब्सनका महासचिव सुभाष न्यौपानेले अतिरिक्त शीर्षकबाहेक अरुमा शुल्क लिने बताउनुभयो । शुल्क निर्धारणमा स्थानीय तहभन्दा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत् निर्णय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।


निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले शिक्षकहरुले ६ महिनासम्म नपाएको तलब पाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘शिक्षकले यो शैक्षिक शत्रमा कति तलब छाड्नुपर्ने हो त्यसका लागि हामीहरु तयार छौं,‘ उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षकले कति छोड्नुपर्ने हो, त्यो छोड्न तयार छौं । कति पाउने हो, त्यो निश्चित हुनुपर्यो । शिक्षकहरु बलिदान दिन तयार छन् ।’

 

प्रमुख समाचार

अब हरेक फागुन ५ गते शिक्षा पत्रकारिता दिवस  अब हरेक फागुन ५ गते शिक्षा पत्रकारिता दिवस 

शिक्षा पत्रकार समूहको २१ औं साधारणसभा सम्पन्न शिक्षा पत्रकार समूहले हरेक फागुन ५ गते ‘शिक्षा पत्रकारिता दिवस’ मनाउने भएको छ । समूहको आज सो ...

बालबालिकालाई सिकाइमा जोड्ने हो भने रेडियो र टेलिभिजन किनेर अभिभावकलाई देऊ–गगन थापा बालबालिकालाई सिकाइमा जोड्ने हो भने रेडियो र टेलिभिजन किनेर अभिभावकलाई देऊ–गगन थापा

संघीय सांसद तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले हाल केन्द्रबाट जारी विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका अनुसार बालबालिकालाई ...

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादमा, संवैधानिक प्रश्न उठ्यो विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादमा, संवैधानिक प्रश्न उठ्यो

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादै विवादमा परेको छ । निर्देशिका जारी गर्नु पनि संघद्वा ...