२०७७ असोज ६ गते / 22nd Sep 2020, Tuesday
investment investment

एसइइ परीक्षाको खस्कँदो गरिमा

विद्यालय शिक्षा तहको संरचना र परीक्षा प्रणाली बेलाबखत परिवर्तन हुँदै आएको जगजाहेर नै छ । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् विद्यालय शिक्षामा दुई वर्ष बढाई कक्षा ११ र १२ थपियो । लामो रस्साकसी पछि क्याम्पसबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको पढाइ विस्थापन गरी उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरियो । उच्च माध्यमिक तहका विद्यालयहरुको नियमन गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नयाँ संरचना खडा गरियो । विद्यालय तहको शिक्षा एउटै निकाय र नियमबाट व्यवस्थित हुनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव तथा समयको मागअनुसार शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन २०७३ ले कक्षा ११ र १२लाई कानूनतः विद्यालय शिक्षामा समायोजन गरियो । यस संशोधनले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भयो । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम कक्षा १२ मा मात्र एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुने भयो । विगत वर्षहरुमा कक्षा १० मा लिइँदै आएको परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) नामकरण गरियो । कानूनतः एसइइ परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र अहिले प्रदेश सरकारलाई दिइएको भएतापनि केन्द्रीयस्तरको निकाय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट नै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।


विगत आठ दशकदेखि चल्दै आएको एसएलसीको अङ्काकन मूल्याङ्कन पद्दतिलाई २०७२ सालदेखि अक्षराङ्कनमा परिवर्तन गरियो । शुरु वर्ष २०७२ मा २ जना, २०७३ मा ४ जना, २०७४ मा ७४, २०७५ मा १०६ र २०७६ मा ९,३१९ जना परीक्षार्थीले जिपिए ४ ल्याएका छन् । २०७३ सम्म अनिवार्य विषयमध्ये अंग्रेजी र विज्ञानमा मात्र २५ अङ्कको प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्थ्यो । तर, २०७४ देखि गणित विषयबाहेक सबैमा प्रयोगात्मक अङ्क विद्यालयले नै दिने प्रावधान राखियो । सैद्धान्तिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेले पनि प्रयोगात्मकमा उच्च अङ्क ल्याएको पाइन्छ । झन् कोरोना कहरको कारणबाट सबै मूल्याङ्कन विद्यालयको आन्तरिक परीक्षालाई नै मान्यता दिँदा अहिले जिपिए ४ ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । जसले विद्यमान मूल्याङ्कन पद्दतिको विश्वसनीयताप्रति अनेक टिका–टिप्पणी हुने गरेका छन् ।


आन्तरिक मूल्याङ्कनको विश्वसनीयता विवादमा पर्दै आएको अनुभवमा मेधावी र कम्जोर विद्यार्थी खुट्याउने अकाट्य पारदर्शी मापदण्डको पहिचान र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । विगतमा एसइइ प्रयोजनका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट प्रयोगात्मक अङ्क दिँदा प्रायः सबै विद्यालयहरुले अधिकांश विद्यार्थीलाई पूर्णाङ्क दिने गरेको जगजाहेर नै छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन गरिँदै आएको अंग्रेजी विषयको सुनाइ÷बोलाइ परीक्षामा कुनै पनि विद्यार्थी फेल नगर्ने निर्देशन नै हुन्छ । जबकि, मौखिक परीक्षामा उच्च अङ्क ल्याउने कैयौं परीक्षार्थी लिखित परीक्षामा कम अङ्क मात्र नभएर फेल नै भएका हुन्छन् । आन्तरिक मूल्याङ्कनको नाम मात्रको परीक्षा प्रणाली अपनाएर ग्रेडसीट प्रदानले विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन हुन सक्दैन ।


विगत वर्षहरुमा प्राथमिक तहमा उदार कक्षोन्नति (लिवरल प्रमोशन)का नाममा परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा कक्षा चढाउने नीतिको हविगत टीठलाग्दो छ । पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य प्राप्ति भए/नभएको भरपर्दो परीक्षाबाट मात्र खुट्याउन सकिन्छ । विभिन्न बहनामा परीक्षालाई नै फितलो बनाएर उच्च अङ्क ल्याएर धेरै विद्यार्थी पास भएको ग्रेडसीट दिनु भनेको सुन्निएर देखावटी मोटाउनु जस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।

विगतका एसएलसी परीक्षाको तुलनामा र अहिलेको एसइइको साख गिर्दो रहेको सर्वत्र महशूस गरिएको वास्तविकता हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई महशूस गरेर ग्रेडिङ प्रणालीमा नतिजा प्रकाशन गर्ने अभ्यासले पनि विद्यार्थीका वास्तविक उपलब्धि गुणस्तरीय हुन सकेन । ग्रेडिङमा प्रायः कोही पनि फेल नहुने मानसिकताका कारणले पढ्ने पढाउनेमा उदासिनता आयो । पढाइको सुधारमा ध्यान नदिई परीक्षा प्रणालीमा मात्र परिवर्तनले गरेर शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न सकिँदैन भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । धेरै विद्यार्थीले उच्च उपलब्धिस्तर हासिल गर्नु कदापि अनुचित होइन । तर, माथिल्लो तहमा पनि निरन्तरता दिने ल्याकत कतिमा होला ? पछि यही उच्च नतिजा नै आत्मग्लानिको कारक त बन्ने होइन ? चिन्ता र चासोको विषय हो । अब्बल र सामान्य परीक्षार्थी बीच भेद खुट्याउन नसक्दा राष्टियस्तरको परीक्षाको साखमा शङ्का उब्जिनु स्वाभाविकै हो । विगतमा कहिले पनि जिपिए ४ नल्याएका विद्यालयमा पनि सबैले ४ ल्याएको पाइनुका चमत्कारबारे सरोकार निकाय बेखबर बस्नु हुँदैन । अन्यथा, यस्ता नतिजाले शिक्षाको स्तर खस्किँदै प्रमाणपत्रको औकात फगत कागजको खोष्टोसरह मात्र नहोला भन्न सकिन्न ।


विगत वर्षहरुमा प्राथमिक तहमा उदार कक्षोन्नति (लिवरल प्रमोशन)का नाममा परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा कक्षा चढाउने नीतिको हविगत टीठलाग्दो छ । पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य प्राप्ति भए/नभएको भरपर्दो परीक्षाबाट मात्र खुट्याउन सकिन्छ । विभिन्न बहनामा परीक्षालाई नै फितलो बनाएर उच्च अङ्क ल्याएर धेरै विद्यार्थी पास भएको ग्रेडसीट दिनु भनेको सुन्निएर देखावटी मोटाउनु जस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।


कोरोना महाव्याधिले मानव जीवन मात्र नभएर ८७ वर्षे उमेरमा एसइइको गरिमालाई समेत अवशानको अवस्थामा पुर्याएको छ । भविष्यमा एसइइको अस्तित्व कायम राख्ने/नराख्ने बारेमा पक्ष र विपक्षमा बहस चुल्लिएको छ । विगतमा एसएलसीको रुपमा रहँदा र अहिले एसइइमा रुपान्तरण हुँदाको स्तर अनि गरिमामा आकाश–जमिनको फरक रहेको जगजाहेर नै छ । परीक्षालाई सरलीकरण गर्नुपर्नेमा अधिकांश शिक्षाविद्को मत छ । उत्तीर्ण प्रतिशत उच्च बनाउने नाममा पढाइमा सुधार नगरिकन परीक्षालाई मात्र सहज बनाउँदाको परिणाम हो शिक्षाको खस्कँदो गुणस्तर । शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसारको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्तिको कसीमा आन्तरिक परीक्षाको विश्वसनीयता र निश्पक्षताको बारेमा संशय कायमै छ ।


कक्षा १०को अन्त्यमा लिइने बार्षिक परीक्षालाई प्रवेशिका, एसएलसी हुँदै एसइइको नाम बाट सञ्चालन हुदै आएको हो। विसं १९९० साल देखि आजसम्म सञ्चालन हुदै आएको यस परीक्षाले विभिन्न कालखण्डमा विविध आरोह अवरोह खेप्दै आएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले देशभर परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनलगायतका व्यवस्थापकीय काम गर्दै आएको छ । देशभरमा कक्षा १० का सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई एउटै प्रश्नपत्र र एकैखालको व्यवस्थापनबाट परीक्षा लिइने भएकाले विद्यालय तहमा लिइने अन्य परीक्षाको तुलनामा एसइइको स्तरीय (स्टाण्डराइज्ड) विश्वसनीयता र वैधता भरपर्दो थियो । कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) का कारण २०७६ को एसइइ परीक्षा अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरियो । एसइइ तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेका ४ लाख ८२ हजार ७०७ विद्यार्थीमा अन्यौल छाएको थियो । कोरोना लकडाउनले कक्षा १२ का ४ लाख ६२ हजार परीक्षार्थीलगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न तहका परीक्षाहरु अनिश्चित अवस्थामा छन् ।


एसएलसीदेखि एसइइसम्मको झण्डै नौ दशक लामो इतिहासमा यो तितो भोगाई हो । यसले विद्यार्थीहरुको योग्यता क्षमतामाथि लामो समयसम्म प्रश्न उठाउँदै उपहास र कुण्ठित नबनाउँला भन्न सकिन्न । यस परीक्षालाई सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाका विभिन्न पदमा प्रवेशका निमित्त आधारभूत शैक्षिक योग्यता मानिएको एसइइको सान्दर्भिकता र निरन्तरता बारेमा जिम्मेवार निकायले तत्कालको समस्या टार्ने नाममा हचुवा तथा हलुका निष्कर्षमा पुग्नु अदूरदर्शिता हो ।

 

प्रमुख समाचार

अब हरेक फागुन ५ गते शिक्षा पत्रकारिता दिवस  अब हरेक फागुन ५ गते शिक्षा पत्रकारिता दिवस 

शिक्षा पत्रकार समूहको २१ औं साधारणसभा सम्पन्न शिक्षा पत्रकार समूहले हरेक फागुन ५ गते ‘शिक्षा पत्रकारिता दिवस’ मनाउने भएको छ । समूहको आज सो ...

बालबालिकालाई सिकाइमा जोड्ने हो भने रेडियो र टेलिभिजन किनेर अभिभावकलाई देऊ–गगन थापा बालबालिकालाई सिकाइमा जोड्ने हो भने रेडियो र टेलिभिजन किनेर अभिभावकलाई देऊ–गगन थापा

संघीय सांसद तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले हाल केन्द्रबाट जारी विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका अनुसार बालबालिकालाई ...

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादमा, संवैधानिक प्रश्न उठ्यो विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादमा, संवैधानिक प्रश्न उठ्यो

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादै विवादमा परेको छ । निर्देशिका जारी गर्नु पनि संघद्वा ...