२०७७ असोज ६ गते / 22nd Sep 2020, Tuesday
investment investment

‘विद्यार्थी भर्ना त भदौबाट, शैक्षिक शत्रचाहिँ कहिलेदेखि नि ?’

सरकारले आउँदो भदौ १ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना गर्ने निर्णय गरेपनि नयाँ शैक्षिक शत्र कुन समयलाई मान्ने भन्नेमा अन्यौल रहेकाले यसमा चाँडोभन्दा चाँडो स्पष्ट पार्नुपर्नेमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा अभिभावकहरुले जोड दिएका छन् ।


‘खासमा १२ महिनाको हुने शैक्षिक शत्र १५ महिना पुग्ने हो कि ८ महिनामै टुंग्याउने ? पहिला शैक्षिक शत्र गणनामा प्रष्ट हुनु पर्छ,’ शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालद्वारा शुक्रबार आयोजित ‘नयाँ शैक्षिक शत्र र विद्यार्थी भर्ना’ विषयक भर्चुअल संवादमा नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भन्नुभयो, ‘सरकारले अहिले त विद्यालय खुलाएको अवस्था होइन नि । वैकल्पिक पढाइ मात्र भएको हो ।’


एक शैक्षिक शत्र पूरा हुन १ हजार २५ पाठ्यघण्टा सकेको हुनुपर्ने, १९२ दिन पठनपाठन गरिनुपर्ने र २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने नियम छ ।


शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले शैक्षिक शत्र कहिलेदेखि मान्ने भन्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘शैक्षिक शत्रको गणना कहाँबाट गर्ने भन्नेमा गृहकार्य भइरहेको छ । भदौ अघि नै निचोड आउँछ । छिट्टै टुङ्गोमा पुग्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्यार्थी भर्ना भन्नु नै विद्यालय खुला हुनु हो ।’


अहिले विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा बनाउने क्रममा मन्त्रालय रहेको बताइएको छ । सो कार्यढाँचा बनाउन सक्रिय न्यौपानेले चार किसिमले विद्यालय पुनः खुलाउन लागिएको जनाउनुभयो । ‘पहिलो, बालबालिका जो विद्यालयमा आउँदै आएका छैनन् । दोस्रो, भर्खर उमेर पूरा गरेकालाई विद्यालयमा कसरी ल्याउने भन्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तेस्रो, नियमित रुपमा विद्यालय पढिरहेकाहरु कहाँ के गर्दैछन् ? र, चौथो कक्षा पार गरेर अर्काे विद्यालयमा जाने विद्यार्थीहरुको अवस्था के छ ? भन्ने विषय भदौ १ को भर्नासित जोडिनेछन् ।’


यद्यपि, विद्यालयको अवस्था हेरेर मात्र खोल्नुपर्ने न्यौपानेले बताउनुभयो । संक्रमण बढेमा के गर्ने ? सतर्कता कसरी अपनाउने भन्ने कुरा पनि विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्य ढाँचामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।


उपमहानिर्देशक न्यौपानेले शिक्षा मन्त्रालयले असार १ बाट शुरु गरेको वैकल्पिक सिकाइलाई पनि विद्यालय पुनः सञ्चालनसँगै लैजाने रणनीति रहेको सुनाउनुभयो । उहाँका अनुसार वैकल्पिक सिकाइको प्रभावकारितासम्बन्धी सातवटै प्रदेशबाट विवरण दिन सातजना सहसचिवहरु परिचालित छन् । यद्यपि, अनलाइनमा विद्यार्थीको २० प्रतिशत पनि पहुँच नदेखिएको उहाँको भनाइ छ ।


बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धब खरेलले विद्यार्थी भर्ना गर्ने सरकारको निर्णय अब कार्यान्वयन गर्दा जम्मा १० महिने शैक्षिक शत्र हुने र यसका लागि जोखिम मोलेरै भएपनि भदौबाटै विद्यालयहरु सञ्चालन गरिने घोषणा गर्नुभयो । ‘कोरोना महामारी सधैं रहन सक्छ, अब हिम्मत गरेर जोखिम मोलेरै भएपनि भदौबाटै फेस टु फेस विद्यालय चलाउने हो । हामी नडराउने हो,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘तर, दूरी कायम गरेर महत्वपूर्ण विषयमा पढाउन थाल्नु पर्छ । केहीगरी कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्यो भने फेरि स्कूल बन्द गर्न पनि तयार हुनु पर्छ । नत्र भने यस्तो जोखिम वर्षाैंसम्म चलिरहन्छ ।’


सरकार दोधारमा रहेकाले आफूहरु यस्तो निचोड पुग्नुपरेको पनि खरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । ठोस निर्णय नगरीकन तल देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिले अन्यौलको अवस्था आएको नगर प्रमुख खरेलको भनाइ थियो । शैक्षिक शत्रमा गणना गर्ने काम भने केन्द्रले नै नगरी सम्भव नहुने उहाँको बुझाइ छ ।


विद्यार्थी भर्नाको प्रसङ्ग जोड्दै नगर प्रमुख खरेलले आफ्नो नगरपालिकामा सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालय बढी संख्यामा रहेकाले शुल्कसम्बन्धी खास निर्णय गर्नुपरेको सुनाउनुभयो । ‘एक शैक्षिक शत्रको पढाइ पूरा गरी परीक्षा लिइसकेको स्थितिमा हामीले चैतसम्मको शुल्क लिनु र वैशाख महिनाको छुट दिनु भन्यौं । त्यसपछि जेठ र असारमा वैकल्पिक सिकाइअन्तर्गत अनलाइन कक्षा लिएको भए अभिभावकसित ५० प्रतिशत मात्र शुल्क लिन सकिने निर्णय गर्यौं,’ निजी विद्यालय सञ्चालकहरुप्रति नगर प्रमुख खरेलको असन्तुष्टि थियोे, ‘तर, विद्यालयहरुले बढी रकम लिएको पाइयो । मापदण्डअनुसार ६–७ हजारभन्दा बढी लिन नपाइनेमा ३० हजारको आधा १५ हजार रुपैयाँसम्म लिएको भेट्टायौं ।’


यता, अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले भने नगर प्रमुख खरेलको भनाइप्रति असहमति राख्दै ज्यानको जोखिम मोलेर पढाइ हुन सक्दैन भन्नुभयो । उहाँले विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल पूरा हुनेगरी पहिला सरकारले विद्यालय सञ्चालन ‘गाइडलाइन’ दिन सक्नुुपर्ने बताउनुभयो ।


भण्डारीले विद्यार्थी भर्ना गरेर मात्र नहुने भन्दै शैक्षिक शत्र गणना गरेपछि मात्र निजी विद्यालयहरुले शुल्क लिन मिल्ने बताउनुभयो । ‘सरकारले शैक्षिक शत्र शुरु भयो पनि भनेको छैन । विद्यार्थी भर्ना त अभिलेखका लागि गर्न लागिएको देखिन्छ,’ भण्डारीको स्पष्टोक्ति थियो ।


शिक्षा पत्रकार समूहकी निवर्तमान अध्यक्ष रोश्ना सुब्बाले वैकल्पिक सिकाइमा अहिलेको चुनौती भनेकै विद्यार्थीको न्यून सहभागिता हो भन्नुभयो । ‘अनलाइन शुरु गरेपनि विद्यार्थीसँग इन्टरनेट देखिएन । बालविकास उमेरसमूहका विद्यार्थीका लागि केही छैन ।’ उहाँले विद्यार्थी भर्ना कतै निजी विद्यालयलाई सजिलो पार्नका निम्ति त होइन भन्ने आशङ्का उब्जिएको बताउनुभयो । अनलाइन शिक्षा बन्द गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरु सरकारले भर्ना गर्ने निर्णय गरेपछि तुरुन्त सञ्चालन गर्न तयार हुनुले त्यो आशंकालाई सघाऊ पुगेको सुब्बाको कथन थियो । तर एउटा जिल्लाबाट अर्काेमा गएका विद्यार्थी कहाँ भर्ना हुने भन्ने प्रश्न रहेको र तिनका लागि भदौ १ पछिको भर्नाले सहयोगै पुग्ने उहाँको धारणा छ ।


‘पढ्न छुटेका विद्यार्थीको कसले जिम्मा लिने ? एक वर्षमा पढ्नुपर्ने पाठ्यक्रम, पाठ घण्टा कति हुनुपर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालय स्पष्ट भइसक्नुपर्ने हो,’ पत्रकार सुब्बाको सोधाइ थियो, ‘पाठहरु मर्ज गर्नुपर्ने पो थियो कि ! तीन महिना वा पाँच महिना पढाउनुपर्ने हो कि ? प्रष्ट आउनुपरेन ?’


यस्तो महामारीमा सामाजिक जिम्मेवारीका सामान्य मर्म पनि निजी विद्यालयहरुले भुलेको सुब्बाले औंल्याउनुभयो । उहाँको प्रश्न छ, ‘अनलाइन कक्षाको शुल्क नतिरे सरकारी विद्यालयमा लैजाऊ भन्नेसम्म धम्कि दिइएको देखियो । अहिले विद्यार्थीले गर्दै नगरेको अतिरिक्त क्रियाकलाप अनि पढ्दै नपढेको लाइब्रेरीको शुल्क बिलमा किन जोड्ने ?’


प्याब्सनकी उपाध्यक्ष दीपिका थापा रिमालले भने ११ महिनाको पढाइ शुल्क लिनेगरी शैक्षिक शत्र सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो । अनलाइन सिकाएको बेलाको शुल्क लिनु र नसिकाएको नलिनु भनेर आफूहरुलाई शिक्षामन्त्रीले नै भन्नुभएको थापाले दाबी गर्नुभयो । उहाँले आफूहरुले बालबालिकालाई पढाउँदै शुल्क लिने नै हो 

भन्नुभयो । ‘शुल्क लिन नपाउने हो भने सरकारले व्यवस्था गरिदिनु पर्यो । हामीले त कोर्स बुक पढाउन शुरु गरिसक्यौं,’ शुल्क लिनुपर्नाको कारण दर्शाउँदै थापाको जिकिर थियो, ‘विश्वविद्यालयले अनलाइन पढाएर शुल्क लिन मिल्छ भने हामीले किन नपाउने ? बरु, इन्टरनेट पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्छ ।’

एक अर्काे प्रसङ्गमा नगर प्रमुख खरेलले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको अवस्था एकनास नभएको र स्थानीय तहले कक्षा १२ सम्मका जिम्मेवारी लिन हम्मे परिरहेको छ भन्नुभयो । उहाँले खुलाउनुभयो, ‘कतिपय कुरामा हामी आफैं निर्णय गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने हो । संघीय सरकारकै मुख ताक्ने अवस्था छ । खासमा विद्यालयको आधारभूत तह मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौं ।’

एनसिइका अध्यक्ष डिल्ली सुवेदीले शैक्षिक शत्र कहिलेबाट भन्नेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने, निजी स्कूलहरु शुल्क उठाउने नाममा ‘नाफाखोर’मा परिणत हुन नहुने र विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी प्रष्ट खाका आउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

 

 

प्रमुख समाचार

अब हरेक फागुन ५ गते शिक्षा पत्रकारिता दिवस  अब हरेक फागुन ५ गते शिक्षा पत्रकारिता दिवस 

शिक्षा पत्रकार समूहको २१ औं साधारणसभा सम्पन्न शिक्षा पत्रकार समूहले हरेक फागुन ५ गते ‘शिक्षा पत्रकारिता दिवस’ मनाउने भएको छ । समूहको आज सो ...

बालबालिकालाई सिकाइमा जोड्ने हो भने रेडियो र टेलिभिजन किनेर अभिभावकलाई देऊ–गगन थापा बालबालिकालाई सिकाइमा जोड्ने हो भने रेडियो र टेलिभिजन किनेर अभिभावकलाई देऊ–गगन थापा

संघीय सांसद तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले हाल केन्द्रबाट जारी विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका अनुसार बालबालिकालाई ...

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादमा, संवैधानिक प्रश्न उठ्यो विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादमा, संवैधानिक प्रश्न उठ्यो

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादै विवादमा परेको छ । निर्देशिका जारी गर्नु पनि संघद्वा ...