२०७७ असोज ६ गते / 22nd Sep 2020, Tuesday
investment investment

शिक्षाले भौतिक निर्माणको जिम्मेवारी नलिने हो भने ८० प्रतिशत बेरुजू स्वतः घट्ने दाबी

शिक्षाक्षेत्रमा बेरुजू बढ्नुमा समयमै नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा दिनु र स्थानीय तह तथा विद्यालयमा राम्ररी हिसाब राख्ने जिम्मेवार व्यक्ति नहुनुलाई मुख्य कारकको रुपमा औंल्याइएको छ ।


महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बेरुजू हुने मुख्य क्षेत्रमध्ये शिक्षालाई सातौं स्थानमा राखेको छ । कार्यालयद्वारा यसै साता राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएको वार्षिक प्रतिवेदनमा शिक्षामा सरकारी कार्यालयतर्फ २ अर्ब ९५ करोड ३० लाख ७३ हजार र संगठित संस्थातर्फ १० अर्ब २० करोड ६० लाख २१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ । 


शिक्षा पत्रकार समूहद्वारा सोमबार आयोजित ‘शिक्षा क्षेत्रको बेरुजू: तथ्य र न्यूनिकरणका उपाय’ विषयक भर्चुअल संवाद शिक्षाबारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लेखा प्रमुख ईश्वर काफ्लेले भन्नुभयो, ‘हामी चुक्यौं, सबै निकासा स्थानीय तहमार्फत् नै गरायौं । त्यहाँ चुस्त हिसाब राख्ने व्यक्ति देखिएनन् ।’ उहाँले भौतिक निर्माण शीर्षकमा ८० प्रतिशत बेरुजूु देखिएको भन्दै अझ विश्वविद्यालय जस्ता स्वायत्त संस्थाहरुलाई बेरुजू भयो भनेर ताकेता गर्न नसकिएको सुनाउनुभयो । ‘ऐनमा टेक्ने ठाउँ पनि छैन । प्राध्यापक डाक्टरहरुलाई बेरुजू भयो, रकम फिर्ता गर्नाेस् भन्न निकै गाह्रो भइरहेको छ,’ काफ्लेले भन्नुभयो ।


यता, निकासा ढिला दिने र असारमा भने हतारमा गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजू बढेको सरोकारवालाको ठम्याई छ ।


नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव एवं शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका पूर्व महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले बेरुजूको यही गति रहिरहने हो भने फर्स्यौट हुन शताब्दी लाग्ने ठोकुवा गर्नुभयो । बेरुजू शून्यमा नझर्ने भन्दै पौडेलले न्यूनिकरण गर्न भने सकिने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षाको ८० प्रतिशत भौतिकमा बेरुजु देखिनु नै नीतिगत कमजोरी हो भन्नुभयो । ‘पढाउनुपर्ने प्रअले भौतिक निर्माणको फाइल लिएर धाउनुपर्ने भएपछि कसरी गुणस्तर आउँछ ?’ पौडेलको भनाइ छ, ‘शिक्षाले भौतिक काम गर्ने जिम्मा नलिने हो भने बेरुजु नहुने निकायमा पहिलो पंक्तिमा आउँनेछ ।’


एउटा परियोजनाको सबै वक्यौता फर्स्यौट नभई अर्काे प्रोजेक्ट शुरु गर्ने प्रचलनले पनि बेरुजूले उन्मुक्ति पाएको उहाँको ठम्याई छ । यही भएर विद्यालयक्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसडिपि)मा ‘डिएलआई’ अर्थात् ‘डिस्पर्स लिङ्क इन्डिकेटर्स’का आधारमा तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कनपछि मात्र दातृ समुदायले भुक्तानी दिने प्रावधान शुरु भएको पौडेलको भनाइ छ ।


बेरुजू धेरै कारण हुने गर्छन् । एक त विद्यालयले राम्रोसँग हिसाब नराख्दा भइरहेको देखिन्छ । अर्काे, स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद ऐन, प्रक्रियासम्बन्धी जानकार व्यक्ति नहुनुले हो भनिएको छ ।


पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत् बेरुजू फर्स्यौटमा काम हुने गरेको तर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई स्थापना भएपछि भने लेखाको छुट्टै दरबन्दी नभएकाले पनि यसमा समस्या परिरहेको पौडेलले औंल्याउनुभयो । ‘त्यही इकाई पनि कहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत त कहिले शिक्षाअन्तर्गत पारियो,’ पौडेलले रोष प्रकट गर्नुभयो, ‘सरुवा गर्नचाहिँ सबैले हात हाल्ने तर बेरुजू घटाउने कुरा हुँदा तर्कने अवस्था बन्यो ।’ शिक्षामा धेरै बेरुजू भएकै कारण सो इकाईलाई गृहले शिक्षालाई नै फिर्ता गरेको उहाँले खुलासा गर्नुभयो ।


शिक्षाविज्ञ डा. प्रमोद भट्टले स्थानीय तहमा हिसाब राख्ने क्षमतावान व्यक्ति नहुनाले बेरुजू बढेको बताउनुभयो । शैक्षिक सूचना र तथ्याङ्क (इएमआइएस) सबल नहुँदा पनि बेरुजू हुने गरेको उहाँको मत छ । डा. भट्टले भन्नुभयो, ‘जस्तै, कुनै शिक्षकले अवकाश पाइसक्दा पनि उसको नाममा तलब गइरहेका उदाहरण छन् ।’ विद्यालयसम्मै जवाफदेहिता नखोज्नु र बदमासीमाथि समयमै दण्ड नदिनुले बेरुजू नघटेको डा. भट्टको कथन छ । ‘वर्षेनी बेरुजू देखाउने मात्र होइन कि असुल्न पनि उत्तिकै तदारुकता देखाउन सक्नु पर्छ,’ उहाँको सुझाब छ ।


पूर्व स्रोतव्यक्ति सत्यनारायण महर्जनले पहिलो त काम नगरी र कागजपत्र पनि पेश नगर्ने निकाय वा व्यक्ति बेरुजूमा पर्ने गरेको सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दोस्रो खाले काम गरेका तर कागजपत्र पेश नगरेका र तेस्रोचाहिँ काम नगरेका तर कागजपत्र पेश गरेका निकाय/विद्यालय वा व्यक्ति हुने गरेकाले ती के कति प्रतिशत छन् ? शिक्षा मन्त्रालयले छुट्याएर बेरुजु सल्ट्याउनु पर्छ ।’


सरकारी रकम पहिला तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले र अहिले स्थानीय तहले अनुदान निकासा दिने हुँदा दुबैखाले निकासा लिएर खर्च गर्ने विद्यालयहरु रहेको उल्लेख गर्दै छलफलमा नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव प्रल्हाद अर्यालको लिखित टिप्पणी थियो, ‘विद्यालय तहमा पनि अडिट हुन्छ । जिशिकामा पनि अडिट हुन्छ । एउटै रकममा दोहोरो अडिट हुने गर्छ । खर्च गर्ने विद्यालयमा बेरुजू नदेखिने तर त्यही रकम अनुदान निकासा दिने जिशिका वा स्थानीय तहमा बेरुजूू देखिन पुग्छ । कुरो यही मिल्दैन । नीतिगत सुधार हुनु पर्छ ।’


विगत तीन वर्षमा आइसिटि/साइन्स ल्याबका लागि भएका निकासा, फर्स्यौट गरिएका बिल अध्ययन र विद्यालयमा खरिद गरिएका सामग्री अनुगमन गर्ने हो भने बेरुजू अझ बिकराल रुपमा निस्कने भन्दै महर्जनले यसमा कसले नियमन गर्ने हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

कंकाली माध्यमिक विद्यालय काठमाडौंका प्रधानाध्यापक विष्णु पनेरुले स्थानीय तहले विद्यालयमा निकै ढिलो रकम दिने हुँदा समयमा खर्च हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुने भएपनि भदौदेखि मात्र रकम निकासा हुने प्रणाली रहेको पनेरुले औंल्याउनुभयो । उहाँले माध्यमिक विद्यालयमा लेखापालसमेत नभएको र निकासा भएको रकम कहाँबाट कसरी आयो ? भन्ने सूचनासमेत नपाउने अवस्था ब्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो । 

माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भएतापनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुल्क लिएको, विद्यालयहरुमा छात्रवृत्तिको रकम खर्च नभएको, दातृ समुदायबाट आउने रकम शीर्षकविना नै खर्च हुनेजस्ता विषयमा महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको प्रसङ्गमा भर्चुअल संवादमा छलफल भएको थियो । 

 

प्रमुख समाचार

अब हरेक फागुन ५ गते शिक्षा पत्रकारिता दिवस  अब हरेक फागुन ५ गते शिक्षा पत्रकारिता दिवस 

शिक्षा पत्रकार समूहको २१ औं साधारणसभा सम्पन्न शिक्षा पत्रकार समूहले हरेक फागुन ५ गते ‘शिक्षा पत्रकारिता दिवस’ मनाउने भएको छ । समूहको आज सो ...

बालबालिकालाई सिकाइमा जोड्ने हो भने रेडियो र टेलिभिजन किनेर अभिभावकलाई देऊ–गगन थापा बालबालिकालाई सिकाइमा जोड्ने हो भने रेडियो र टेलिभिजन किनेर अभिभावकलाई देऊ–गगन थापा

संघीय सांसद तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले हाल केन्द्रबाट जारी विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका अनुसार बालबालिकालाई ...

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादमा, संवैधानिक प्रश्न उठ्यो विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादमा, संवैधानिक प्रश्न उठ्यो

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादै विवादमा परेको छ । निर्देशिका जारी गर्नु पनि संघद्वा ...