२०७७ साउन २७ गते / 11th Aug 2020, Tuesday
investment investment

सरकारको निर्देशन उल्लंघन गर्दै शुल्क तिर्न प्याब्सन/एन प्याब्सनको आह्वान

शिक्षा मन्त्रालय भन्छ–विद्यालयले शुल्क लिन मिल्दैन


निजी विद्यालयहरुका संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिन सरकारद्वारा गरिएको निर्देशनको ठाडो उल्लंघन गर्दै शैक्षिक शत्र २०७७ सालको शुल्क तिर्न अभिभावकहरुलाई सूचना जारी गरेका छन् ।


प्याब्सन र एन प्याब्सन अध्यक्षहरु क्रमशः टीकाराम पुरी र ऋतुराज सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित आइतबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘...निजी विद्यालयहरु अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगी सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरुसमेत प्रभावित हुने हुँदा आदरणीय अभिभावकज्यूहरुले सामाजिक दूरी कायम हुनेगरी विद्यालयमा उपस्थित भई आ–आफ्ना छोराछोरीको (नयाँ तथा पुरानो) अभिलेखीकरण गराउने, २०७६ को बाँकी वक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी र सहयोगी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौं’ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत २२ वैशाखमा ‘हाल सबै विद्यालयको भर्ना तथा पठनपाठन स्थगित रहेको हुँदा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट अर्काे निर्णय नभएसम्म कुनै पनि विद्यालयले कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नगर्नू, नगराउनू,’ भनी निर्देशन जारी गरेको थियो । साथै, भर्ना र अनलाइन पठनपाठनका नाममा कुनै किसिमले शुल्क लिने वा बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यहरु नगर्न/नगराउन पनि मन्त्रालयले सूचित गरेको थियो । तर, प्याब्सन र एन प्याब्सनद्वारा आइतबार जारी संयुक्त अपिलले सरकारको सो निर्देशनको ठाडै उल्लंघन गरेको देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको त्यस मिति यता भर्ना गर्न वा शुल्क लिन पाइने कुनै पनि सूचना जारी नगरिएको अवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भने एक कदम अघि बढेर अभिभावकलाई २०७६ को वक्यौता र नयाँ भर्ना शुल्क तिर्न आह्वान गरेका छन् ।

 

‘प्याब्सन/एन प्याब्सनलाई सरकारले सूचना जारी गरेको थिएन, निजी विद्यालयलाई मात्र गरेको हो, यो बीचमा अर्काे सूचना जारी गरिएको पनि छैन । उही सूचना यथावत् कायम रहन्छ । विद्यालयले शुल्क लिन पाउँदैनन् ।’

–दीपक शर्मा, प्रवक्ता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

यता, शिक्षा मन्त्रालयले भने वैशाख २२ गते यता अर्काे सूचना जारी नगरिएको र निजी विद्यालयहरुको हकमा सोही निर्देशन यथावत् रहेको जनाएको छ । ‘प्याब्सन/एन प्याब्सनलाई सरकारले सूचना जारी गरेको थिएन, निजी विद्यालयलाई मात्र गरेको हो,’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भन्नुभयो, ‘यो बीचमा अर्काे सूचना जारी गरिएको पनि छैन । उही सूचना यथावत् कायम रहन्छ । विद्यालयले शुल्क लिन पाउँदैनन् ।’


मन्त्रालयले ‘संस्थागत (निजी) विद्यालयहरुले आवास शुल्कबाहेक एक महिनाको माध्यमिक तहसम्मको सबै प्रकारका शुल्क छुट गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको निर्णय पालना गरी सोको जानकारी स्थानीय तह र अभिभावकलाई दिन’समेत सूचित गरेको थियो । तर, प्याब्सन/एन प्याब्सनले छुट दिनेबारे कुनै शब्द खर्च गरेका छैनन्, बरु ‘२०७६ को वक्यौता’ तिर्न फर्मान जारी गरेका छन् । प्याब्सन/एन प्याब्सनले शिक्षकको तलब खुवाउन शुल्क लिनुपर्ने कारण दर्शाएका छन् ।

लकडाउन जारी रहिरहेका बेला विद्यार्थी विद्यालय जान बञ्चित छन् । अनलाइन तथा रेडियो/टेलिभिजन कक्षा चलाइरहेको भन्दै घुमाउरो भाषा प्रयोग गरी सोको शुल्क लिन खोजिएको देखिन्छ । अभिभावक भने आफ्ना छोराछोरी विद्यालय जान नपाएको अवस्था र लकडाउनको स्थितिमा शुल्क तिर्न गरिएको आह्वानप्रति आश्चार्य मानिरहेका छन् । 

प्रमुख समाचार

 लकडाउन डायरी निबन्ध लेख्ने उत्कृष्ट १० विद्यार्थीसँग महानायक राजेश हमालको अन्तरमन्थन लकडाउन डायरी निबन्ध लेख्ने उत्कृष्ट १० विद्यार्थीसँग महानायक राजेश हमालको अन्तरमन्थन

‘सूर्य गुराँसे रङ्गमा पोतिएर आफ्ना कोमल स्पर्शहरु छर्न आतुर थियो र पहाडका अन्तराकुन्तराबाट चिहाइरहेको थियो । चराचुरुङ्गीहरु चाचा र चुचु गर्दै रम ...

‘एसइइको आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई भूमिका नदिनु दुःखद’ ‘एसइइको आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई भूमिका नदिनु दुःखद’

२०७६ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ)को आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशनको तयारी भइरहँदा स्थानीय तहको भूमिकालाई वेवास्ता गरिएको भन्दै जनप ...

२०७६ सालको एसइइ नतिजा आउँदो साता प्रकाशन गरिँदै २०७६ सालको एसइइ नतिजा आउँदो साता प्रकाशन गरिँदै

२०७६ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) को नतिजा आउँदो साता हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (कक्षा १०) का परीक्षा नियन्त्रक रामराजा खकुरेलले य ...