सरकारका एकजना पूर्व अर्थ सचिवले आउँदो बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको गरी शिक्षामा जम्मा १७ प्रतिशत रकम छुट्टिने दाबी गर्नुभएको छ ।

‘संघले खर्च गर्नेगरी मात्रै १० प्रतिशत हुने हो, नत्र प्रदेश र स्थानीय सरकारको जोडिँदा आउँदो बजेटमा शिक्षाक्षेत्रले पाउने बजेट कूल १७ प्रतिशत नै हुन आउँछ,’ शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालद्वारा सोमबार आयोजित ‘नीति तथा कार्यक्रमः शिक्षाका व्यवस्था कार्यान्वयन कसरी ?’ विषयक भर्च्युअल संवाद श्रृंखलामा पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भन्नुभयो, ‘सरकारका सचिवहरुले सोझै स्थानीय तह र प्रदेशलाई छुट्याइने बजेट जोड्दा १७ प्रतिशत पुग्ने भन्नुभएको छ ।’ उहाँले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पूर्ण रुपमा चित्त नबुझ्ने भएपनि यो ज्यादै कमसल पनि नभएको बताउनुभयो । ‘यो मध्यम खालको नीति तथा कार्यक्रम हो,’ उहाँले भन्नुभयो । पूर्व सचिव बास्कोटाले कोभिड–१९ को महामारीमा बाँच्नका लागि रोजगारी पहिलो र त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकतामा शिक्षा रहेको बताउनुुभयो । यतिबेला देशमा झण्डै २६ लाख व्यक्ति बेरोजगार हुने अवस्था आएकोमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले रोजगारीलाई कहीँ न कहीँ छोएको उहाँको भनाइ छ ।

पूर्व सचिव बास्कोटाले राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधानतः आधारभूत अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा बुझ्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । ‘आधारभूत अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा हुनेछ भनिएको छ तर बच्चा नपढाउने अभिभावकलाई कैद हुनेछ भनिएको छैन, अनि कसरी हुन्छ ?’ उहाँको सोधाइ छ । त्यस्तै, देशमा निजी, ट्रष्ट विद्यालय पनि रहेका छन् भन्ने हेक्का नेताहरुले राखेकै हुनुपर्ने हो भन्दै अनिवार्य आधारभूत र निःशुल्क शिक्षा नीतिप्रति बास्कोटाले घुमाउरो असहमति प्रकट गर्नुुभयो । उहाँले उच्च शिक्षाको प्रसङ्ग झिक्दै विश्वविद्यालय कतिवटा चाहिने हो ? सरकारको नीति प्रष्ट हुनु पर्छ भन्नुभयो । ‘पोखरा विश्वविद्यालयले ताप्लेजुङमा सम्बन्धन दिने होइन, जुन जेका लागि स्थापना भएको हो, त्यहीँका निम्ति चल्नु पर्छ’ बास्कोटाको जोड थियो । विश्वविद्यालयको उपकूलपति प्रधानमन्त्री हुन नहुने विचार पनि उहाँको छ ।

संघीय संसदकी सांसद डा. विन्दा पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रमको 'कमा' मात्र फेर्दा पनि त्यो असफल हुन्छ भन्ने मानसिकता रहेकाले परिवर्तन सम्भव छैन भन्नुभयो । यसमा विगतकै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको उहाँको भनाइ छ । बरु, बजेटमा सम्बोधन हुनेगरी सुझाब दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो । कोरोना भाइरसले निम्त्याएको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सुझाब आएमा आफूले संसदका समितिहरुमा कुरा लैजाने पाण्डेले आश्वासन दिनुभयो । यद्यपि, संसदमा एउटा सांसदले कुरा उठाएर केही नहुने भन्दै पाण्डेले संसदीय समितिहरुमै कुरा गर्न सकिन्छ भन्नुभयो ।

सांसद पाण्डेले अहिले लकडाउनमा किशोर-किशोरी र बालविकासका बालबालिका मुख्य रुपमा जोखिममा परेको बताउनुभयो । विद्यालय जान नपाउँदा आपराधिक र दर्व्यवहारमा उनीहरु नै पर्ने र मानसिक असर पनि थपिने हुँदा त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पाण्डेले तत्काललाई केही विकल्प रहेको भन्दै टोल–टोलमै रहेका शिक्षक परिचालन गरेर स्थानीय तहबाटै नीति बनाई विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा संलग्न गराउन सकिन्छ भन्नुभयो ।

विश्वविद्यालयहरुलाई अनुसन्धानकेन्द्रित गरिनुपर्ने तर पूर्व ‘ब्यूरोक्र्याट्स’ र परामर्शदातालाई यसको जिम्मेवारी दिन नहुने सांसद पाण्डेको भनाइ छ । उहाँले विश्वविद्यालयमा कूलपति प्रधानमन्त्री नभई उपराष्ट्रपतिलाई बनाउने हो कि भनेर छलफल चलेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रका सहायक सम्पादक बाबुराम विश्वकर्माले यत्रो कोरोना कहरमा शिक्षा व्यवस्थापनका लागि एक शब्द पनि नखर्चिनु नै नीति तथा कार्यक्रमको ठूलो कमजोरी हो भन्नुभयो । विद्यालय शिक्षाका झण्डै ८२ लाख र उच्चशिक्षाका करिव ७ लाख विद्यार्थी लकडाउनमा परिरहेका बेला त्यसबारे नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको उहाँको औंल्याई छ । पत्रकार विश्वकर्माले एक वर्षमै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्रविधिपूर्ण बनाउने जस्तो अपत्यारिलो घोषणा गर्ने तर अहिलेको समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन नगर्नुले अन्ततः घोषित नीति तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नगर्ने छाँट हो भन्नुभयो ।

तीनै वक्ताका प्रतिक्रिया सुन्नुभएका शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, डा. विनय कुशियत र डा. सुशन आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सही दिशा समत्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रा.डा. कोइरालाको प्रश्न थियो, ‘राष्ट्रपति जहाँ–जहाँ जाने हो, उनको नाममा त्यही पैसा खर्च गर्ने कार्यक्रम किन ? के त्यो पालिकालाई नै दिए हुन्नथ्यो ? राजाकै पालाको जस्तो किन ? अनि साक्षरताको कार्यक्रम स्थानीय तहकै जिम्मामा किन नछोड्ने ?’

सांसद पाण्डेलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग तपाईँको कुरा मिल्ने भएकाले घरमा तत्काल विद्यार्थीका लागि शिक्षक घर–घरमै जानुपर्ने हो कि, रेडियो/टिभि, अनलाइन के–केमा जाने हो ? भन्दिनु होला ।’ प्रा.डा. कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालयले नौटंकी गरिरहेको भन्दै यतिबेला कहिले कक्षा चला र कहिले नचला भन्न मिल्छ ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । विद्यार्थीलाई सीप सिकाउने काम आमरुपमा थाल्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । डा. कोइरालाले उच्च शिक्षामा खल्तिबाट विश्वविद्यालय बनाउने ‘दुर्बुद्धि’को ठाडै विरोध गर्न पनि सांसद पाण्डेलाई सुझाब दिनुभयो ।

डा. कुशियतले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम शिक्षाप्रति असंवेदनशील रहेको बताउनुभयो भने डा. आचार्यले 'भनाइमा अनुसन्धान गर्ने' भनिएपनि वास्तविक रुपमा काम गर्न खोज्नेहरुलाई मौका नदिने गरिएको सुनाउनुभयो ।

संवाद श्रृंखलामा उठेका प्रश्न र सुझाबलाई समेटी संसदको समिति, शिक्षामन्त्री तथा सम्बन्धित निकायमा पठाई अहिलेको समस्या सम्बोधनका लागि अझ प्रखर बनाइने एनसिइ नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले बताउनुभयो ।