२०७७ मंसिर १६ गते / 1st Dec 2020, Tuesday
investment investment

कर्णाली प्रदेशले जेठको अन्तिमसम्म एसइइ परीक्षा लिन सक्छ : मन्त्री रावल

कर्णाली प्रदेशले केन्द्रीय सरकारबाट अनुमति भएमा अहिलेसम्मको स्थितिमा जेठको अन्तिमसम्म एसइइ परीक्षा दिलाउन सक्ने बताएको छ ।


शिक्षा पत्रकार समूहद्वारा आज आयोजित अनलाइन प्रेस मिटमा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोभिड १९ को पोजिटिभ भेटिएको छैन । यसमा हामी भाग्यमानी नै सम्झन्छौं । वैशाखको अन्तिमसम्म हेरौं, त्यत्तिञ्जेल अहिलेकै अवस्था रहन सक्यो भने केन्द्रले अनुमति दिएमा हामी जेठमा परीक्षा दिने सक्ने अवस्थामा रहन्छौं ।’


सामाजिक विकास मन्त्री रावलले क्लस्टर–क्लस्टर छुट्याएर परीक्षा लिन सकिने र त्यही अनुसार गर्न संघीय सरकारका शिक्षामन्त्रीलाई सुझाब दिइएको जानकारी दिनुभयो । अर्काे विकल्पका रुपमा मुख्य विषयहरु गणित, अंग्रेजी र विज्ञानकै मात्र पनि परीक्षा दिन सकिने सुझाब आफूहरुले दिएको उहाँले सुनाउनुभयो । परीक्षाको क्लस्टर भौगोलिक र कोरोना सम्भावित क्षेत्रका आधारमा छुट्याउन सकिने मन्त्री रावलको भनाइ छ । ‘कतै कोरोना संक्रमण देखिहालियो भने त्यस क्षेत्रलाई लक गरेर पालिकास्तरीय क्लस्टर छुट्याउन सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।


कोभिड १९ ले ल्याएको विपद्मा परीक्षा दिने पद्धति परिवर्तन गर्ने राम्रो अवसर मिलेको कर्णाली प्रदेशको ठम्याई छ । त्यसैले विद्यार्थीको ‘ज्ञान’ र ‘सीप’ दुबै हुनेगरी परीक्षा लिने पद्धति अब बसाल्नुपर्ने सुझाब मन्त्री रावलले शिक्षामन्त्रीलाई दिएको जानकारी दिनुभयो ।


कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३ हजार २ सय ९९ जना विद्यार्थी एसइइ परीक्षाको तयारीमा छन् । प्रदेशभरी करिव पाँच लाख विद्यार्थी रहेका छन् ।


पठनपाठनमा भर्च्युअलको कार्ययोजना निर्माण, रेडियोबाट पढाउन शुरु


कर्णाली प्रदेशले परीक्षामा मात्र नभई कोरोना कहरको अवधिमा पठनपाठनलाई पनि क्लस्टरका आधारमा अघि बढाउने भएको छ ।

 

यसका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शिक्षा समूहमार्फत् काम थालेको बताएको छ । शिक्षा समूहले कोरोनाको अवधिमा शिक्षाका लागि पूर्व तयारी र प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित बृहत् योजना बनाएको मन्त्री रावलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशले रेडियोबाट पठनपाठन शुरु गरिसकेको छ भने भर्च्युअल कक्षा थाल्ने तयारी गर्दैछ । ‘शिक्षा समूहमार्फत् सामग्री उत्पादन गरिएका छन्, रेडियो नसुनिने र इन्टरनेटको पुहँच नभएका ठाउँमा यस्ता सामग्री पठाइनेछन्,’ मन्त्री रावलले भन्नुभयो, ‘इन्टरनेटको पहुँच भएका ठाउँमा कसरी भर्च्युअल कक्षा चलाउने भनेर कार्ययोजना बनेको छ । स्थानीय एफएमहरुबाट त पठनपाठन शुरु गरिएको एक हप्ता भइसक्यो ।’


कर्णाली प्रदेशका अति दुर्गम क्षेत्रमा फागुनबाटै शैक्षिक शत्र शुरु हुन्छ । त्यहाँ देशमा कोरोना प्रभाव नपर्दै पाठ्यपुस्तक पुर्याइसकिएको पनि मन्त्री रावलले दाबी गर्नुभयो ।


एक अर्काे प्रश्नमा मन्त्री रावलले कर्णाली प्रदेशले बहुप्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै यसका लागि पाठ्यक्रम निर्माण टिम बनाएर काम गरिररहेको जानकारी दिनुभयो । ‘बहुप्राविधिक केन्द्र चलाएर अत्यन्त सीप भएका व्यक्ति उत्पादन गरौं । प्राविधिक शिक्षाका नाममा खुद्रा खर्च र बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन नगरौं भन्ने हाम्रो नीति हो,’ उहाँले केन्द्र सरकारप्रति लक्षित गर्दै भन्नुभयो, ‘प्राविधिक शिक्षाका नाममा धेरै ठाउँमा बग्रेल्ती शिक्षालय खोल्ने र अनावश्यक तालिम चलाउनेभन्दा एउटै बहुप्राविधिक शिक्षालय खोल्नका लागि बजेट छुट्याउन मैले शिक्षामन्त्रीलाई सुझाब दिएको छु । आउने वर्षबाटै हामी बहुप्राविधिक शिक्षा शुरु गर्दैछौं । बरु, अहिले छुट्याइएको १२ करोड रुपैयाँ बहुप्राविधिक शिक्षालयमै लगाऔं न ।’


प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम गत सालकै पूरा गरे पुग्ने


कर्णाली प्रदेशले गत साल प्रस्तुत गरेकै शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने बताएको छ । गत सालकै नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेकाले सोही पूरा गर्नेगरी आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बनाइने मन्त्री रावलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले शिक्षालगायत अरु कार्यक्रमका लागि कमसेकम ‘भिजन’ बनाउन पाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । कक्षा १२ सम्म स्थानीय सरकारले हेर्ने हुँदा प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नुबाहेक अरु अधिकार सीमित रहेको सन्दर्भ उठाउँदै मन्त्री रावलले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।


शिक्षकलाई अनिवार्य सेवाकालीन ३ महिने तालिम


कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षकलाई अनिवार्य सेवाकालीन ३ महिने तालिम दिने नीति ल्याउने भएको छ । शिक्षकमा छनौट भई नियुक्ति लिएका व्यक्तिलाई कम्तिमा सूचना प्रविधिमा जान्ने बनाएर विद्यालय पठाउने योजना भएको मन्त्री रावलले जानकारी दिनुभयो ।


साक्षरतामा आधा मात्र सफलता


प्रदेश सरकारले एक वर्षभित्र साक्षर कर्णाली प्रदेश बनिसक्ने महत्वकांक्षी घोषणा गत साल गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा लक्षित ३६ वटा पालिकामा कक्षा चलाइएको र यसमा आधा मात्र सफलता मिलेको सामाजिक विकास मन्त्री रावलले बताउनुभयो ।

प्रमुख समाचार

दशैं सकिनासाथ मेलम्चीका सबै विद्यालय खुले दशैं सकिनासाथ मेलम्चीका सबै विद्यालय खुले

दशैं सकिनासाथ सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका अधिकांश विद्यालयहरु खुलेका छन् । नगर शिक्षा समितिको यही ८ कात्तिकमा बसेको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार ...

दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना

शिक्षा सचिव भन्नुहुन्छ–संघीय शिक्षा ऐनका लागि सबैको साथ चाहिन्छ   शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ को महामारीमा विद्य ...

राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता

प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अविराम शर्माले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइएको सम्बन्धमा अब सबभन्दा पहिला संविधानले दिएको अधिकार सूचीमाथि ...