२०७७ असोज ६ गते / 22nd Sep 2020, Tuesday
investment investment

‘यस्तो बेला शिक्षक महासंघभित्र विवाद मात्रै गर्ने हो भने अदालत गए हुन्छ’

बाबुराम थापा, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्व महामारीबाट बच्न नेपाल पनि लकडाउनमा छ । लकडाउनका कारण शैक्षिक संस्थाहरु पूर्ण रुपमा बन्द छँदै छन्, स्थगित गरिएका एसइइ र कक्षा ११–१२ का परीक्षा कहिले हुन्छन् भन्ने अन्यौल यथावत् छ । त्यसो त, कक्षा १–९ सम्मका विद्यार्थीको परीक्षा भएर पनि नतिजा आउन बाँकी नै छ । यो विपद्मा नयाँ शैक्षिक शत्र कहिलेबाट शुरु होला ? घरमै बसिरहेका करिव ७५ लाख विद्यार्थीलाई कसरी पठनपाठन गराउन सकिएला ? स्थगित परीक्षा कुन किसिमले गर्ने भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ । यो अन्यौलमा कुनै न कुनै उपायको खोजी सरकार, पेशागत संघ–संगठन र नागरिकस्तरबाट भइ नै रहेको छ । यसमा सरकारले निर्णय गर्ने भएपनि कार्यान्वयनमा मूल भूमिका शिक्षककै हुन्छ । शिक्षक परिचालनमा खासगरी पेशागत छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको भूमिका यतिबेला महत्वपूर्ण रहन्छ । आपसमा एकताबद्ध भएर मात्र त्यो भूमिका पूरा हुन सक्छ । तर, यो बेला महासंघभित्र आबद्ध प्रमुख शिक्षक घटकमध्ये एक नेपाल शिक्षक संघले अध्यक्ष बाबुराम थापाप्रति विमति राख्न थालेको स्वर गुञ्जिएको छ । शिक्षामा अहिले देखिएको अन्यौल, यसबाट पार पाउने उपाय, संगठनभित्रकोको विवादलगायतका सन्दर्भमा महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष थापा के भन्नुहुन्छ ? प्रस्तुत छ, उहाँसित आजको शिक्षाका सुदर्शन सिग्देलले गर्नुभएको कुराकानी ।

 

कोभिड १९ को त्रासले लकडाउनसँगै लाखौं विद्यार्थी, शिक्षक घरभित्रै छन् । यो विपद् र अन्यौलमा नेपाल शिक्षक महासंघ के गर्दैछ ?


नेपाल शिक्षक महासंघ मुलुकको महत्वपूर्ण शिक्षा संरचनाको रुपमा क्रियासील छ । पहिलो कुरा त, शिक्षण क्रियाकलापको बारेमा महासंघको धारणा के भन्ने बारेमा हामीले अनलाइनमार्फत् छलफल गरेर गत चैत १४ गते एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यौं । त्यो विज्ञप्तिमा हामीले विशेषतः के भन्यौं भने यो बेलामा सम्पूर्ण अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी र शिक्षासँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण नेपाली तथा विश्व जगतले आफू बच्ने र बचाउने काममा ध्यान दिनु पर्छ । दोस्रो कुरा, यस्तो बेला हामीले आफ्नो औकातअनुसार राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय सबैलाई सहयोग गर्नु पर्छ । त्यसको निम्ति नेपाल सरकारले राहत कोष तयार गरेको हुँदा नेपाली शिक्षक र विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले एक दिनको पारिश्रमिक राज्य कोषको खातामा जम्मा गरौं भन्यौं । १८ गते अर्काे विज्ञप्ति जारी गर्यौं । त्यसमा के केन्द्रित गर्यौं भने यस्तो बेलामा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ९ सम्मका ६० लाख विद्यार्थी परीक्षा दिएर घरमै बसेका छन् । उनीहरुको नयाँ शैक्षिक शत्र कहिले शुरु हुन्छ भन्ने अन्यौल छ । एकातिर यो अन्यौल छ भने अर्काेतिर ४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ परीक्षार्थीहरु एसइइ परीक्षाको व्यापक तयारी गरिरहेका बेलामा सरकारले जाँच स्थगन गरेको अवस्था छ । अब परीक्षा कहिले हुने, परीक्षाको तयारी भइरहेको बेलामा हामी शिक्षक समुदायले कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छौं भन्ने कुरालाई विश्लेषण गरेर हामीले सातै प्रदेशमा विद्यार्थी जो अध्ययन र परीक्षाको तयारीमा छन्, उनीहरुले अध्ययन गर्ने सिलसिलामा प्राप्त गरेका अनुभव तथा ज्ञान, प्रश्न एवं जिज्ञासाहरुका बारेमा प्रत्यक्ष रुपले प्रश्न सोध्नका निम्ति मुख्य पाँच विषयका लागि हेल्प डेस्क खडा गर्ने निर्णय गर्यौं । एउटा विषयका निम्ति सातजना शिक्षक रहनेगरी उहाँहरुको फोन नम्बरसहितको हेल्प डेस्क निर्माणका लागि एउटा रोस्टर नै तयार पार्यौं । त्यसलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई बुझायौंं । शिक्षकहरुको फोनमा सम्पर्क गर्न तपाईँले टोल फ्रि बनाइदिनोस्, विद्यार्थीले शिक्षकहरुलाई सोध्दा पैसा नलाग्ने बनाइदिनोस् भनेर हामीले मन्त्रीलाई भन्यौं । उहाँले पनि त्यो व्यवस्था गर्छाैं भन्नुभयो । लगत्तै हामीले त्यो माध्यममार्फत् कक्षा १०, ११–१२ का सबै विद्यार्थीले प्रश्न राख्न र आफ्ना समस्याहरु समाधान गर्न सकून् भनेर हेल्प डेस्क तयार गर्यौं । वैशाख ५ गते पनि फेरि अर्काे विज्ञप्ति जारी गरियो । नयाँ शैक्षिक शत्र शुरुवात गर्नेबारे नेपाल शिक्षक महासंघको धारणा के ? तीनवटा परीक्षा एसइइ, कक्षा ११ र १२ को हुनुपर्ने कि नपर्ने ? हुनुपर्ने हो भने कसरी गर्ने ? शिक्षा मन्त्रालय यसमा के गर्दैछ ? भन्ने विषयमा अनलाइन बैठक गरिकन केही उपायहरु हामीले दियौं ।


ती उपायहरु कस्ता हुन् त ?


परीक्षा भनेको मूल्याङ्कनको एउटा साधन हो । यतिबेला विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको समग्र योग्यता, क्षमता र उहाँहरुको सिकाइ क्षमताका बारेमा मूल्याङ्कनका विभिन्न साधनहरु प्रयोग गरेर अभिलेख तयार पारिएको अवस्था छ । त्यसैले अन्तिम परीक्षा त मूल्याङ्कनको एउटा मात्र साधन हो, निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका सबै ‘टुल्स’हरु प्रयोग गरेर विद्यालयले अभिलेख तयार पारेका छन्, त्यसैलाई अन्तिम रुप दिई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मान्यता दिनु पर्छ भन्यौं ।


भन्नुको मतलब अब यसपालि परीक्षा लिनु पर्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?


परीक्षा लिनै हुँदैन भनेका होइनौं । विकल्पहरु दिएका छौं । जस्तै, यदि कोरोनाको समस्या बल्झँदै गयो भने एसइइ र कक्षा ११–१२ का झण्डै १५ लाख विद्यार्थीलाई एकैपटक परीक्षा दिलाउन त सकिँदैन । यस्तो स्थितिमा विद्यालयले अहिलेसम्म तयार पारेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै आधार बनाउनु पर्छ । तर यो यत्तिकै हुँदैन । यसका लागि शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन गर्न जरुरी हुन्छ । यो ऐनको आठौं संशोधनको ४ ट मा माध्यमिक तह कक्षा १० को क्षेत्रीयस्तरमा र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केन्द्रीयस्तरमा गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । ऐनको यो प्रावधानलाई संशोधन नगरीकन विद्यालयको मूल्याङ्कनलाई त्यत्तिकै मान्यता दिन पनि सकिँदैन । किनभने यसको वैधता, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मान्यता हुन पनि जरुरी छ । यसैले यसलाई अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गर्न जरुरी छ भनेर हामीले भन्यौं । सरकारले चाह्यो भने त अध्यादेश ल्याउन सक्दो रहेछ नि ! फिर्ता गर्न पनि सक्दो रहेछ । शिक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष परीक्षा गर्न नसकिएको यो बेलामा अध्यादेश ल्याएर विद्यालय तहले गरेकै परीक्षाका विभिन्न मूल्याङ्कनका टुल्स प्रयोग गरेर गरेको अभिलेखलाई मान्यता किन नदिने ? भन्ने हो । अझ स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनको ४ ट मा ‘यो संकटपूर्ण अवस्थामा विद्यालयले विद्यार्थीको विभिन्न मूल्याङ्कनहरुका साधनहरु प्रयोग गरी निर्धारण गरेको स्तरलाई मान्यता दिइनेछ’ भनी उल्लेख गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसो गरेमा मात्र विद्यालयले नै तयार पारेको मूल्याङ्कन अभिलेखका आधारमा विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र दिन सक्छ र यसमा वैधता पनि मिल्छ । यो पहिलो विकल्प हो । दोस्रो विकल्प पनि हामीले दिएका छौं । त्यो भनेको परीक्षा केन्द्र बिस्तार हो । कक्षा १० को परीक्षा (एसइइ)का निम्ति एक हजार ९ सय ९५ परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको अवस्था छ । अहिलेको स्थितिमा यो संख्याले पुग्दैन । त्यसैले यसको बिस्तार गर्नै पर्छ । किनभने, यतिबेला हाम्रो भूगोलमा २१ वटा हिमाली जिल्ला छन् । २८ वटा त पहाडी जिल्ला छन् । यस्तो ठाउँमा परिस्थिति सामान्य भयो भनेपनि कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण विद्यार्थीले डेरा लिएर बस्ने अवस्था रहन्न । त्यसैले ‘होम सेन्टर’का रुपमा अहिलेका परीक्षा केन्द्रको संख्या थप्नु पर्छ । त्यो संख्या करिव २ हजार ५ सयसम्मको हुन सक्छ । तर होम सेन्टर भनेर १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेका विद्यालयलाई दिनु पनि हुँदैन । यसरी बिस्तार गरिएका होम सेन्टरमा सामाजिक दूरी कायम गरी परीक्षा लिन सकिन्छ ।


यसरी लिइने परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण केन्द्रमै गर्न कत्तिको सम्भव छ ?


परीक्षा लिइसकेपछि उत्तरपुस्तिका संकलन गरेर अहिलेको स्थितिमा सोझै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा ल्याउनु ठीक हुन्न । सतहत्तरै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा परीक्षा समन्वय समिति छ । कपीहरु त्यहीँ जम्मा गर्नु पर्छ । अनि कोडिङ–डिकोडिङ, परीक्षण, संपरीक्षण एवं पुनः संपरीक्षणकोे काम पनि सतहत्तरै जिल्लामै र जिल्लामातहत्का पालिकाहरुमा गर्ने व्यवस्था मिलाएर छिटो–छरितो ढङ्गबाट केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।


परीक्षाको विकल्प परीक्षा नै हो त ?


परीक्षाकै सन्दर्भमा संसारमा के भइरहेको छ भन्ने कुरामा मैले विभिन्न अध्ययनहरु पनि हेरेँ । अहिले विभिन्न बोर्डहरुले परीक्षा स्थगन गरेका छन् । युनेस्कोले हालै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार जम्मा ११ वटा परीक्षा बोर्डहरुले मात्र अनलाइनमार्फत् परीक्षा लिएका रहेछन् । ७३ वटा बोर्डहरुले परीक्षा पछि गर्नेगरी सारेका छन् । ११ वटा परीक्षा बोर्डहरुले त यो सालको परीक्षा नै नलिने निर्णय गरेको पाइयो । नेपालमा चाहिँ के गर्ने त ? अनलाइनमार्फत् परीक्षा दिन सकिन्छ त ? सकिँदैन । तर एउटा विश्वविद्यालय जुन छ, त्यो खुला विश्वविद्यालय हो, त्यसले चाहिँ अनलाइनमार्फत् पठनपाठन गरेर परीक्षा लिने गरेको छ । यद्यपि, त्यो सानो संख्यामा छ ।

 


''पुरानो पठनपाठन माध्यमको विकल्पमा नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षामन्त्रीलाई के भन्यो भने मुलुकका करिव २९ हजार सामुदायिक विद्यालय र ७ हजारको हाराहारीमा रहेका संस्थागत स्कूलहरु सबैमा इन्टरनेटका लागि डाटा सेन्टर उपलब्ध गराउनु पर्यो । यसो भयो भने स्कूल–स्कूलमा त्यो डाटामार्फत् इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरु प्रयोग गरेर कक्षाहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमसँग छलफल गर्नुपर्यो । पचहत्तरै लाख विद्यार्थीसँग डिभाइस छ भन्ने होइन । बजेट अधिवेशन आयो । इन्टरनेट र डिभाइसका लागि बजेट छुट्याउनुपर्यो ।''

 


अनलाइनको कुरा गर्नु’भो, अनलाइनबाट पनि पठनपाठन गराउने तयारीमा सरकार देखिन्छ, यो चाहिँ कत्तिको सम्भव छ ?

 

सामान्य अवस्थामा जसरी पढाइ हुन्थ्यो त्यसरी नै हुन्छ भन्ठान्नु हुँदैन । परिस्थिति नै गुरु हो । पठनपाठनका बारेमा मन्त्रालयले भर्च्युअल कक्षाहरु सञ्चालन गरौं र हामीसँग कतिपय सामग्री छन्, त्यो सामग्री टेलिभिजन र कतिपय रेडियोमार्फत् प्रसारण गर्छाैं, यसको कति पहुँच पुग्छ त्यो हामी गर्दैछौं है भनेको छ । हामीले पनि ठीकै छ यो काम त महासंघका सदस्यहरुले पनि गरिरहनुभएको छ भनेका छौं । जस्तै, अहिले खैरेनी माविले गरिरहेको काम चर्चित भइरहेको छ । त्यहाँका प्रधानाध्यापक केशव घिमिरे चर्चाको केन्द्रमा हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई आइसिटि प्रयोग गरी प्रत्येक दिन पढाइराखिएको अवस्था छ । मन्त्रालयचाहिँ अलि गफमै व्यस्त भइरहेको देखिन्छ तर परीक्षा सञ्चालन गरेर नयाँ शैक्षिक शत्र कसरी शुरु गर्ने भन्नेबारेमा उसको खासै दृष्टिकोण मैले सार्वजनिक भएको पाएको छैन । हामीले प्रविधिबाट जे जति सम्भव छ, त्यसबाट पठनपाठन गर्न मन्त्रालयले अघि सार्ने योजनामा शिक्षक महासंघको सहयोग रहन्छ भनिरहेका छौं ।


मुख्य कुरा इन्टरनेट र डिभाइसको पहुँच पुग्नु पर्छ । त्यसैले पुरानो पठनपाठन माध्यमको विकल्पमा नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षामन्त्रीलाई के भन्यो भने मुलुकका करिव २९ हजार सामुदायिक विद्यालय र ७ हजारको हाराहारीमा रहेका संस्थागत स्कूलहरु सबैमा इन्टरनेटका लागि डाटा सेन्टर उपलब्ध गराउनु पर्यो । यसो भयो भने स्कूल–स्कूलमा त्यो डाटामार्फत् इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरु प्रयोग गरेर कक्षाहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमसँग छलफल गर्नुपर्यो । पचहत्तरै लाख विद्यार्थीसँग डिभाइस छ भन्ने होइन । बजेट अधिवेशन आयो । इन्टरनेट र डिभाइसका लागि बजेट छुट्याउनुपर्यो । ‘यसमा मन्त्रीज्यू, आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नाेस्, सरकारलाई त्यो गन्तव्यमा लैजानोस्’ भनेका छौं ।


बजेटको कुरा गर्नुभयो, हिजोकै शैलीमा खर्च गर्नेगरी विनियोजन गरेर हुन्छ यो संकटमा ?


यस बेला मुख्यगरी इन्टरनेटमार्फत् पठनपाठन र मूल्याङ्कन गराउनेगरी बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । मुलुकभरीका ३६ हजार विद्यालयमा इन्टरनेट तथा डिभाइस पुपुर्याउन बजेटको प्रबन्ध गरिनु पर्छ । र, अहिलेको पुरानो पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकलाई नै पठनपाठन गर्नुपर्ने पद्धति हटाएर विद्युत्तीय माध्यममार्फत् ‘सिङ्गल करिकुलम’का बहु अध्ययन सामग्री प्रयोग गर्ने बेला आयो । अनि शिक्षक समुदायको हकमा पनि सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनका निम्ति तालिम प्रदान गर्नु पर्छ । यसैलाई केन्द्रित गरी बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ । राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउने हो भने सबै धान्छ ।


परीक्षा पछाडि धकेलिँदै जाँदा शैक्षिक शत्र पूरा होला ?


म त भन्छु अहिल्यै परीक्षा लिन हतार नगरौं । ६० लाख विद्यार्थीको त परीक्षा लिइसकिएको अवस्था छ नि ! जेठभरी प्रतिक्षा गरौं । असारमा यदि कक्षा १० को परीक्षा गर्न सकियो भने बर्खे/हिउँदे अनि चाडपर्वका विदा कटौती गर्दै आवश्यक परे शनिबार पनि कक्षा सञ्चालन गरेर शैक्षिक शत्र पूरा गर्न सकिन्छ । कक्षा १२ को त परीक्षा पछि गर्दा पनि हुन्छ । १२ सकेर उच्च शिक्षाका लागि मंसिरबाट शैक्षिक शत्र शुरु गर्दा पनि हुन्छ ।


प्रसङ्ग बदलौं, संसार कोरोनाको कहरका बेला तपाईँहरुको संगठन नेपाल शिक्षक महासंघभित्रचाहिँ एउटा घटक नेपाल शिक्षक संघको नेतृत्वसँग विवाद भइरहेको पाइयो । खास कुरा के हो ?


संसार चलाउने एउटा विधि हुन्छ । त्यो विधिको दस्तावेज भनेको संविधान हो । लिखित संविधान नभएका तीनवटा मात्र देश छन् । बेलायत, इजरायल र न्यूजिल्याण्ड । अदालतले गरेका निर्णयहरु, प्रचलन, संस्कारलाई आधार बनाएर ती देश चलिरहेका छन् । यीबाहेक अन्य देशहरुमा चाहिँ लिखित संविधानअनुसार सिस्टम चलिरहेका छन् । नेपाल पनि अहिले सातौं संविधानमार्फत् चलिरहेको छ । स्वाभाविक छ, देश संविधानमार्फत् चल्छ, संघ–संस्थाहरु विधानबमोजिम चल्छन्, चलिरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ पनि एउटा विधानमार्फत् चलिरहेको छ । यो २०७१ सालको माघ २७ गते जारी गरिएको महासंघ र गठन भएको त्यसपछिको विधानलाई पटक–पटक हामीले तदर्थकालमा तीन–चार चोटी आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरी व्यवस्थापन गर्दै आयौं । र यो अन्तवार्ता दिँदै गरेको आजको दिन म अध्यक्ष भएको दुई वर्ष दुई महिना १६ दिन भएको छ । यो अवधिमा नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्नो विधानलाई समेत प्रबन्ध गर्नका निम्ति २०७६ साल असोजको ४ र ५ गते ललितपुरको जावलाखेलमा प्रथम राष्ट्रिय परिषद् गर्यो । परिषद्बाट विधान संशोधनसहितको वैधानिक प्रावधानलाई प्रयोग गरेर हामीले विधान र अन्य प्रतिवेदनहरु पनि सर्वसम्मत ढङ्गले पारित गर्यौं । नेपाल शिक्षक महासंघले परिषद्बाट सौहार्द्रपूर्ण रुपमा सर्वसम्मत पारित गरेको २३ बुँदे विषयलाई असोज ८ गते शिक्षा पत्रकार समूहमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो विषय सार्वजनिक गर्दा परिषद् अत्यन्तै सौहार्द्र रुपमा सम्पन्न गरिएको महासंघका महासचिवले बोल्नुभएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा आबद्ध घटकहरु नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा, युएन्टोका अध्यक्ष शंकर अधिकारीलगायत सबैको उपस्थिति थियो । त्यो प्रथम राष्ट्रिय परिषद्ले दिएको अधिकारलाई प्रबन्ध गरेर विधान सर्वसम्मत छपाइसकिएको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।


तैपनि विवाद त देखियो नि !


कसलाई कुनबेला के लाग्यो र के भन्दै हुनुहुन्छ, त्योचाहिँ भन्नेले जान्नुहोला । तर महासंघको वैधानिक अध्यक्ष भएको हैसियतले म महासंघका सबै आबद्धहरुलाई के कुरा आग्रह गर्छु भने तपाईँहरुले नै सर्वसम्मत पास गरेको त्यो विधान हो, यदि विधानमा कहिँ कसैको चित्त बुझेन भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने प्रचलन छ । ‘नोट अफ डिसेन्ट’को अर्थ के हो ? बुझ्न जरुरी छ । त्यत्ति पनि भएन, फेसबुकहरुमा मैले सुन्दैछु कि बाबुराम थापाले जबर्जस्ती गर्यो रे ! त्यस्तो लाग्छ भने कानूनको सहारा लिएपनि हुन्छ । अदालतको सहारा लिए पनि हुन्छ । यदि यो विधानविपरित म महासंघको अध्यक्ष बसेको रहेछु भने दिन, घण्टा वा मिनेट होइन, म एक सेकेण्ड पनि पदमा बस्ने छैन । त्यसैले महासंघ ठीक ढङ्गले वैधानिक तरिकाले चलिरहेको छ । यसउपर केही घटक, केही व्यक्तिलाई लाग्ने कुरा स्वाभाविक हो तर मेरो आग्रह छ, यो फेसबुकमा सम्प्रेषण गरेर समस्याको समाधान निस्किँदैन । वार्ता गरौं, छलफल गरौं । महासंघको बैठकमा आउनोस् र त्यसमा लागेका कुराहरु प्रष्ट राख्नोस् । त्यसलाई महासंघको बडीले स्पष्ट गर्नेछ ।


नेपाल शिक्षक संघकोे खास माग के रहेछ ?


उहाँहरुको दुईवटा कुरा सुन्या छु । एउटा तीन वर्षे कार्यकाललाई चार वर्ष बनाउन हुन्न र अर्काेचाहिँ सेवाबाट निवृत्त भएकालाई नेतृत्व दिनुहुन्न भन्ने कुराहरु गरिरहनुभएको छ ।


''असोजमा विधान संशोधनसहितको प्रथम राष्ट्रिय परिषद् सर्वसहमत सम्पन्न हुन्छ, त्यस यता सोही विधानले तोकेअनुसार काम हुँदै आउँछ । अनि अहिले बैशाखमा आएर यो महासंघको अध्यक्षचाहिँ विधानविपरित छ भन्नुको कति तुक हुन्छ ? तुक हुन्छ भने छलफल गरे भो, होइन भने अदालत गएर न्याय मागे त भइगो’नि !''

 

त्यो माग ठीक होइन भनेर कसरी भन्नुहुन्छ ?


विधानमा प्रष्टै छ कि चार वर्षे कार्यकाल । तीन वर्षेबाट चार वर्षे कार्यकाल सर्वसम्मतिमा बनाइएको हो । त्यस्तै, सेवामा रहँदारहँदै कसैको समयवाधि सकियो भने उसको कार्यकाल पूरा गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा पनि विधानमा स्पष्ट छ । कहिलेकाहीँ महासंघभित्र कुनै घटकको आन्तरिक कलहबाट पनि कुरा उठ्दो रहेछ भन्ने मैले ‘रियलाइजेसन’ गरेको छु । असोजमा विधान संशोधनसहितको प्रथम राष्ट्रिय परिषद् सर्वसहमत सम्पन्न हुन्छ, त्यस यता सोही विधानले तोकेअनुसार काम हुँदै आउँछ । अनि अहिले बैशाखमा आएर यो महासंघको अध्यक्षचाहिँ विधानविपरित छ भन्नुको कति तुक हुन्छ ? तुक हुन्छ भने छलफल गरे भो, होइन भने अदालत गएर न्याय मागे त भइगो’नि !


यससम्बन्धमा महासंघको कार्यसमितिभित्र पनि स्वर एकै छ त ?


ठीक कुरा उठाउनुभयो । यसमा १४ वटा घटकमध्ये एउटाबाहेक बाँकी १३ वटा संगठनहरुको एकै स्वर छ । शिक्षकहरुले एक दिनको तलबबराबरको रकम सरकारको कोरोना राहत कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्तावलाई शिक्षक संघको नेतृत्वले ‘बाबुराम थापाले स्वेच्छाचारी ढङ्गले निर्णय गर्न लगायो’ भन्नुभयो । अरु घटकका साथीहरुले यस्तो विपद्मा सहयोग गर्न अध्यक्षले गर्नुभएको प्रस्ताव ठीक छ भन्नुभयो र विरोध गर्नेहरुप्रति हस्ताक्षर नै गरेर आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।


महासंघका महासचिव पनि शिक्षक संघकै हुनुहुन्छ, उहाँको पनि असहमति होला नि !


अहिलेसम्म उहाँको असहमति सुनेको छैन । माइन्यूट उहाँले नै लेख्ने हो । महासंघको प्रथम परिषद्का निर्णय पनि उहाँले नै सार्वजनिक गर्नुभयो । गत चैत ३ गते कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्यौं । त्यसको सञ्चालन पनि महासचिवले नै गर्नुभएको हो । कहीँ पनि उहाँले मसित असहमति राख्नुभएको छैन । भविष्यमा पनि असहमति राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।


समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी त नेतृत्वकै हो, अब तपाईँको पहल के हुन्छ ?


उहाँहरुलाई महासंघमा आएर छलफल गर्न म विनयपूर्वक आग्रह गर्छु । छलफलबाटै ‘फल’ अर्थात् समाधान निस्कने हो । यदि कतिपय कुरामा थप केही गर्न सकिन्छ भने वैधानिक बाटोबाट गराउन सकिन्छ । विधान भनेको ‘रिजिडिटि डकुमेन्ट’ होइन, त्यसलाई फेरि पनि संशोधन गर्न सकिन्छ । म आम शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी साथीहरुलाई अन्यौलमा नपार्न र एकताको सट्टा विवादमा नजान फेरि पनि आग्रह गर्छु । छलफल गरेर निदान निकाल्न अत्यन्त गम्भीर भएर लाग्न म आह्वान गर्छु ।

 

प्रमुख समाचार

अब हरेक फागुन ५ गते शिक्षा पत्रकारिता दिवस  अब हरेक फागुन ५ गते शिक्षा पत्रकारिता दिवस 

शिक्षा पत्रकार समूहको २१ औं साधारणसभा सम्पन्न शिक्षा पत्रकार समूहले हरेक फागुन ५ गते ‘शिक्षा पत्रकारिता दिवस’ मनाउने भएको छ । समूहको आज सो ...

बालबालिकालाई सिकाइमा जोड्ने हो भने रेडियो र टेलिभिजन किनेर अभिभावकलाई देऊ–गगन थापा बालबालिकालाई सिकाइमा जोड्ने हो भने रेडियो र टेलिभिजन किनेर अभिभावकलाई देऊ–गगन थापा

संघीय सांसद तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले हाल केन्द्रबाट जारी विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका अनुसार बालबालिकालाई ...

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादमा, संवैधानिक प्रश्न उठ्यो विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादमा, संवैधानिक प्रश्न उठ्यो

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादै विवादमा परेको छ । निर्देशिका जारी गर्नु पनि संघद्वा ...