२०७७ असोज ३ गते / 19th Sep 2020, Saturday
investment investment

लाइसेन्स परीक्षामा मावि स्नातक तथा प्रावि र निमावि तहका लागि १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने

माध्यमिक तहको हकमा ९ वटा विषयमा तालिम नभएपनि जाँच दिन पाइने


शिक्षक सेवा आयोगले यही २०७५ चैतभित्र लिन लागेको शिक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को परीक्षामा परीक्षार्थीको योग्यता तीनै तहका लागि प्रचलित नियमावली अनुसार नै हुने भएको छ ।  


आयोगको नियमावलीको नियम ९ अनुसार माध्यमिकका लागि स्नातक,  निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक दुबै तहका निम्ति १२ कक्षा वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । साथै, १० महिना तालिम लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, माध्यमिक तहको हकमा ९ वटा विषयमा तालिम नभएपनि जाँच दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, लेखा र प्राविधिक धारका विषयहरु रहेका छन् । यी विषयमा शिक्षाशास्त्रबाहेक विषय पढेकाले पनि जाँच दिन पाउँछन् ।   


शिक्षक सेवा आयोगले आउँदो चैतमा लाइसेन्स परीक्षा लिने तयारी गरिरहेको छ । आयोगले यसपटक लाइसेन्सको परीक्षा गरेर त्यसको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि मात्र शिक्षकको खुला विज्ञापन गर्ने जनाएको छ । आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसी थपलियाका अनुसार अबको लाइसेन्स परीक्षा नयाँ पाठ्यक्रमबमोजिम विषयगत हुनेछ । आयोगले विषयगत परीक्षा लिनेगरी माध्यमिक र निम्नमाध्यमिक तहका लागि नयाँ पाठ्यक्रम तयार पारिसकेको छ ।

आयोगले अनलाइनबाटै फारम भर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछ भने वस्तुगत प्रश्नको उत्तरपुस्तिका यन्त्र प्रणालीमार्फत् जाँच्ने तयारी गर्दैछ ।  

प्रमुख समाचार

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादमा, संवैधानिक प्रश्न उठ्यो विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादमा, संवैधानिक प्रश्न उठ्यो

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादै विवादमा परेको छ । निर्देशिका जारी गर्नु पनि संघद्वा ...

पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ सार्वजनिक पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ सार्वजनिक

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कोभिड—१९ महामारीमा सिकाइ सहजीकरणका लागि ‘पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७’ सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, विज्ञा ...

निजी विद्यालयले अभिभावकबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन मिल्दैनः पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु निजी विद्यालयले अभिभावकबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन मिल्दैनः पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु

शिक्षाविज्ञको प्रश्न–संविधानमा निःशुल्क लेख्ने, सरकारचाहिँ शुल्क उठा भनेर निर्देशिका बनाउने ? पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु र शिक्षाविद्हरुले वैकल्पिक ...