२०७८ मंसिर ११ गते / 27th Nov 2021, Saturday
investment investment

शिक्षामा संघीयता : बुझाइ र प्रकट



स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनले शिक्षा सुधारमा सुनौलो अवसर सिर्जना गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । अमेरिका र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको ७० औं वर्ष गाँठको अवसरमा यही २१ जुनमा शिक्षामा संघीयताबारे राजधानीमा विशेष छलफल आयोजना गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालय, युएसएआइडी, युनेस्को काठमाडौं, क्यानोपी, कारखाना, एआइएन र युएस नेपालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न त्यस कार्यक्रममा शिक्षा सचिव, पूर्व सचिव, शिक्षाविद्, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य, अमेरिकी राजदूत, युरोपियन युनियनका दूत, युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरुले भाग लिनु भएको थियो । नेपाल संघीय संरचनामा रुपान्तरण हुँदै गरेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । यो सन्दर्भमा खासगरी शासन, सेवा वितरण तथा क्षमता अभिवृद्धि र समावेशिता गरी तीन विषयमा केन्द्रित रही समूहगत छलफल चलाइएको थियो । कार्यक्रम उद्घाटनका क्रममा कसको कस्तो अभिव्यक्ति थियो, यहाँ सारांश प्रस्तुत गरिएको छ ।

 


शिक्षा विकासमा सहयात्री बन्न तयार छौं


एलिना बि टेप्लिज, अमेरिकी राजदूत


अमेरिका र नेपालको दौत्य सम्बन्ध ७० वर्ष पूरा गरेकोमा हामी हर्षित छौं । यो अवधिमा नेपालमा धेरै परिवर्तन र सुधारहरु भए । हामी नेपालको हरेक प्रयासमा सहयात्री बन्न चाहन्छौं । नेपाल संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका दायित्व एवं जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगेका छन् । यो अवसर र चुनौती दुबै हो । नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बन्नेछ छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।


संघीय शिक्षाले सीमान्तकृत र बहिर्गमनमा परेका समूहलाई मूल प्रवाहिकरण गर्नेछ


क्रिष्टियन मेनहार्ट

नेपाल प्रमुख, युनेस्को


हामीलाई आशा छ कि यो छलफलले नेपालको हालै स्थापित नयाँ संघीय प्रणालीमा शिक्षाका लागि अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्नेछ । हामीलाई थाहा छ, संघीय प्रणालीको शिक्षाले सीमान्तकृत र बहिर्गमनमा परेका समूहलाई मूल प्रवाहिकरण गर्नेछ । हामीले नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति कोषको सहयोगमा ‘भविष्यको संघीय राज्यमा शिक्षाको प्रभावकारी वितरण योजना’ विषयक दुई वर्षे परियोजना ग¥यौं । यसमार्फत् कयौं बहस आयोजना ग¥यौं जसले शिक्षा र संघीयता बुझ्न मद्दत पु¥यायो । संघीयताको सन्दर्भमा दीगो विकास लक्ष्य ४ जसले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीलाई सघाऊ पु¥याउँछ, यसकै आधारमा ‘भिजन डकुमेण्ट फर एजुकेशन २०३०’ बनाउन हालसालै शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारसँग हामी काम गरिरहेका छौं ।
नेपालमा १२० भाषाहरुको प्रबद्र्धन गर्न र संविधानले सुनिश्चित गरेको मातृभाषामा बालबालिकाले शिक्षा लिन पाउने हकको ग्यारेण्टीका निमित्त हामी भाषा आयोगसँग पनि नजिक रहेर काम गरिरहेका छौं ।


अब यसपछि युनेस्कोले विभिन्न साझेदारहरुसँगको सहकार्यमा भावी स्थानीय सरकारसँग नजिक रहेर शासन, सेवा, वितरण, क्षमता र समावेशी जस्ता मुख्य मुद्दालाई सुनिश्चित गर्न संवाद गर्नेछ । यही प्रकारले हामी संविधानमा संरक्षित शिक्षाका लक्ष्यहरुलाई वास्तविक कार्यान्वयनमा ल्याउन र सबै नेपाली नागरिकको जीवनपर्यन्त सिकाइलाई सुनिश्चित गराउन सहयोग गर्नेछौं । यो कार्यक्रमलाई यति मिहेनतपूर्वक आयोजना गर्ने शिक्षा मन्त्रालय, युएसएआइडी र अरु सबै साझेदारहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । अझ विशेष धन्यवाद भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीलाई दिन्छु ।

समकक्षता, परीक्षाको एकरुपता र गुणस्तरमा सघाउन तत्पर छौं


रेन्स्जे टीर्निक

राजदूत यूरोपियन युनियन


नेपाल हावापानी, जनता र भाषिक हिसाबले जहिल्यै विविधतामा छ । यसैमा विकास साझेदारहरुले विगत वर्षहरुमा विद्यालय शिक्षामा सरकारसँग मिलेर काम गर्दा चुनौती र अवसर दुबै अनुभव गर्न पाएका छन् ।


शिक्षा क्षेत्रलाई संघीय संरचनामा लैजान र योजनाबद्ध सुधारका विषयमा संयुक्त छलफल तथा समीक्षा नै हाम्रा विगतका क्षेत्रगत सोंचको पाटो थियो । गत साल सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना बनाएर शुरुवात भएको छ जो पहुँचका अर्थमा गएको एक दशकमा उपलब्धिपूर्ण थियो । यही बेला यो कार्यक्रममा गुणस्तर आवश्यक छ भन्ने जरुरी ठानियो । विद्यालय तहमा विकेन्द्रिकृत व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउने, स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास र समतासम्बन्धी एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्ने काम जसले लक्षित क्षेत्र निर्धारण गर्दछ, जहाँ पहुँच, सहभागिता र सिकाइ उपलब्धिमा ठूलो अन्तर छ । यिनै मुख्य रणनीति हुन्, तिनले शिक्षा क्षेत्रमा संघीयतालाई बसाल्नेछन् ।


यही बेला हामीहरु शिक्षा मन्त्रालयसँग संघीय संरचनामा कसरी समकक्षता, परीक्षाको एकरुपता र गुणस्तर कायम गर्ने भन्नेसम्बन्धमा सहकार्य गर्न तयार छौं । यसैगरी, हामी शिक्षा सचिव र उहाँको प्रतिबद्ध टिमसँग नजिक रहेर कामलाई निरन्तरता दिन प्रतिक्षारत छौं ।


बजेट गयो, कानून बन्न बाँकी


शान्तबहादुर श्रेष्ठ

सचिव शिक्षा मन्त्रालय


हामी स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरणको क्रममा छौं । यसपटक कुल शिक्षा बजेटको ४७.८ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा गएको छ । अन्य मन्त्रालयहरुको तुलनामा स्थानीय तहमा बजेट शिक्षाको गएको छ । बजेट त गयो तर कानून बन्न सकेको छैन । यसपटक कुल बजेटको ९.९१ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियेजित भएको अवस्था छ । प्रतिशतमा निरन्तर घटेको जस्तो देखिएपनि वास्तवमा अंकमा भने बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । हामीले शिक्षाका धेरै क्षेत्रहरुमा उल्लेखनीय सुधार गर्दै आइरहेका छौं । साक्षरता अभियान, भर्नादर लगायतमा हामीले राम्रो गरेका छौं । ७८ प्रतिशत पुगेको हाम्रो साक्षरताको दरलाई आगामी पाँच वर्षमा ९० प्रतिशत पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य छ । एकातिर चुनौती प्रशस्तै छन् । शिक्षक व्यवस्थापन एउटा मूल चुनौती हो । देशभर २६ सय माध्यमिक विद्यालयमा तह अनुसारको दरबन्दी छैन, त्यहाँ तल्लो तहकै शिक्षकले पढाउनुपरेको बाध्यात्मक अवस्था छ ।


शिक्षामा उल्लेखनीय रुपमा सहभागिता र समता बढाउनुपनि हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारी गइसकेको अवस्थामा तत्काललाई कहाँ कसरी कार्यसम्पादन गर्ने भन्नेसम्बन्धमा निर्देशिका पनि बन्दैछ । सबैका लागि शिक्षा, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले निरन्तर प्रयास गर्दै आइरहेको छ । हामी ती लक्ष्य प्राप्तिमा प्रतिबद्ध छौं ।

 

स्थानीय तहले आफू अनुकूल शिक्षा कानून बनाउन सक्नेछन्

 


बालानन्द पौडेल

पूर्व शिक्षा सचिव/अध्यक्ष तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग


हाम्रो संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाएको छ । त्यसै अनुसार यस वर्षदेखि शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा पुगेको छ । असीमित अधिकारसहितको विद्यालय शिक्षाको दायित्व स्थनीय तहमा पुगेको देखिन्छ । अब शिक्षा विकासको चुनौती र अभिभारा स्थानीय तहमा पुगेको छ । स्थानीय तहले आफू अनुकूल शिक्षा कानून बनाएर विद्यालय तह (१–१२ कक्षा)सम्मको शिक्षालाई नयाँ ढंगले लागू गर्न सक्नेछन् ।
अहिले अलि विशिष्ट अवस्था छ । संघीयतामा एकै व्यक्ति धेरैथरि शासकबाट शासित हुने अवस्था पनि आउने भयो । जस्तै, वडा तहदेखि गाउँपालिका÷नगरपालिका, प्रदेश र संघसम्मले शासन गर्नेछन् ।
अब स्थानीय तहमा पुगेपछि विद्यालय शिक्षाको सुधार, रुपान्तरण नयाँ ढंगमा हुनेछ । हामी सबैको साझा इच्छा, लक्ष्य र प्रतिबद्धता सार्वजनिक शिक्षाको सुधार नै हुनु पर्छ । हामीकहाँ आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन र आफूचाहिँ सरकारी विद्यालयमा पढाउन चाहने प्रवृत्ति छ । यो मैले भोगेको र अनुभव गरेको यथार्थ हो । जागीर सामुदायिकमा–बच्चा प्राइभेटमा । तलब, जागिर सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, कम जिम्मेवारी, अंगेजी माध्यमलगायतले मान्छेहरु सरकारी विद्यालयमा काम गर्न चाहन्छन् । तर, निजी विद्यालयहरुमा काम भने गर्न चाहँदैनन् । ‘च्वाइस कन्ट्र्यास्ट’ अर्थात् छनौट भिन्नता भनेको यही हो । निजी विद्यालयमा बढी जिम्मेवारी हुने, राम्रो नपढाए सञ्चालकले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने, सरकारीमा जस्तो तलब सुविधा पनि नभएकाले हामी निजी विद्यालयमा काम गर्न नचाहने रहेछौं । यसलाई बदल्न आवश्यक छ ।


स्थानीय सामग्रीको संग्रह खोलौं, स्थानीय सरकारमै एसटिआर खोजौं


प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला

शिक्षाविद्


हाम्रा नीति नियम, प्रतिबद्धता र लक्ष्य सार्वजनिक शिक्षाको विकासप्रति केन्द्रित हुन जरुरी छ । यसका लागि हामीसँग सुनौलो मौका पनि छ । हाम्रो विद्यालय तहको शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी संविधानले नै स्थानीय तहमा दिइएको छ । अब केन्द्रले मात्रै विद्यालय शिक्षाको चिन्ता गर्नुपर्ने छैन । ७४४ वटै स्थानीय निकायबाट नयाँ बुद्धि जन्मिनेछ वा खोज्न जरुरी छ । ती बुद्धिले नै विद्यालय शिक्षामा नयाँ रुपान्तरणको काम गर्नेछन् । हामीले गर्दैै आएका सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द र मर्ज गर्दै गयौं तर निजी विद्यालयहरुलाई भने त्यसै छाड्यौं । जसले गर्दा सरकारी विद्यालय कम हुँदै गए । निजी विद्यालयहरु बढ्दै गए । हो, सुधार सरकारी विद्यालयमै हुनु पर्छ । नयाँ नीतिका लागि बहस हुन जरुरी छ । स्थानीय तहमा शिक्षा पुगेपछि पुरानै तरिकाले कनिका छरे जसरी छात्रवृत्तिको रकम छर्नु हुन्न । त्यो रकम बरु छोराछोरी विद्यालय पठाउने निम्न वर्गका अभिभावकहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको रुपमा दिन सकिन्छ । स्थानीय सरकारभित्रै एसटिआर (विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात) खोजौं । भक्तपुर, मनाङ, मुस्ताङलगायतका जिल्लाहरुमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात हेरौं न, एकजना शिक्षकबराबर औषतमा १० जना मात्रै विद्यार्थी छन् तर तराईका जिल्लाहरुमा भने एकजना शिक्षकबराबर ६० बढी विद्यार्थी पर्छन् । समस्याको जड यही हो । अनुपात मिलाएर दरबन्दी मिलान गरिनु पर्छ । स्थानीय सरकारले क्षमताको पनि मापन गर्नु पर्छ । स्थानीय सामग्रीहरु कला, माटो, चित्र र ढुङ्गा संग्रह गर्ने केन्द्र स्थापना गर्नु पर्छ । संविधानले नै शिक्षाको दायित्वप्रति समुदायलाई उत्तरदायी बनाएको छ । त्यसैगरी शिक्षकलाई समेत उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ ।


समावेशीको आधारभूत ‘बेञ्चमार्क’ आवश्यक


विमला राई पौडेल

पूर्व सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग


कखरा पढ्ने बेलादेखि नै शिक्षामा हुँदा खाने र हुनेखानेहरुबीच विभेद छ । हुनेखानेहरु निजी महङ्गा विद्यालयमा र हुँदाखानेहरु सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् । उनीहरु कक्षा १ मा पढेदेखि नै फरक वातावरण, संस्कार, संगत र वर्गमा विभाजित हुन्छन् । निजीमा पढ्ने र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सम्बन्ध स्थापित नै हुन पाउँदैन । उनीहरु फरक–फरक वातावरणमा नै माथिल्लो कक्षामा पुग्छन् । सामुदायिक पढेका विद्यार्थीलाई सानैदेखि लाग्छ, म गरीब भएकाले यो विद्यालयमा पढ्नुपरेको हो । मुख्य विषय यो विभेदलाई कसरी हटाउने भन्ने नै हो । शिक्षालाई जीवनको प्रवेशद्धार भन्छौं तर त्यहाँ अपाङ्गता भएका बच्चाहरु प्रवेश गर्न पाइरहेका छैनन् । हम्रा विद्यालयहरु अपाङ्गमैत्री, समतामैत्री बन्न सकेका छैनन् । शिक्षामा पहिलेको तुलनामा जातिय विभेद घटेको भएपनि विभिन्न नयाँ विभेद शुरु भएका छन् । भाषामा समस्या देखिएको छ । प्रौढ विद्यालय र अन्य विद्यालयको एउटै खाले पाठ्यक्रम छ । प्रौढ उमेरका आमाहरुले विज्ञानका जटिल शब्द पढ्नुपर्ने कुन बाध्यता हो ? त्यसैले, उमेरकेन्द्रित पाठ्यक्रम आवश्यक छ । शौचालय, धारा, डेस्क–बेञ्च समावेशी बनाउन आवश्यक छ । विद्यालयमा म गरीब हुँ, म महिला हुँ भन्ने महशूस गर्न नपर्ने वातावरण बन्न जरुरी छ । वास्तवमा शिक्षामा समावेशीको एउटा आधारभूत ‘बेञ्चमार्क’ बन्न जरुरी छ । छात्रवृत्ति पनि खुद्रामा होइन पूर्ण दिनु पर्छ । आवसीय प्रकारकै हुनु पर्छ । स्थानीय तहमा यसलाई प्राथमिकता दिएर कानून बन्नु पर्छ ।


शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्यको आधार के हो ?


महेश्वरमान श्रेष्ठ, शिक्षाविद्


हाम्रो शिक्षाको राष्ट्रिय मूल लक्ष्य वा उद्देश्य के हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । हामीले शिक्षाबाट के उत्पादन गर्न खोजिरहेका छौं र त्यो केका लागि भन्ने प्रष्ट हुन जरुरी छ । नेपालले शिक्षामा लगानी गर्ने तर उत्पादित जनशक्ति विदेशिने क्रम छ । यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने ? छलफल र बहस भएकै छैन । अहिलेको अस्पष्ट शिक्षा नीतिले गर्दा नै धनी र गरीब छुट्टिए । केही वर्ग रातारात धनी भए, मिहिनेत गर्नै परेन । शिक्षालाई जनतासँग जनजिविकासँग जोड्न आवश्यक छ । २०२८ अघि विद्यालय समुदायले नै सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेका थिए । फेरि त्यसै हुँँदैछ । शिक्षा नेपालको आवश्यकतामा आधारित हुन पर्छ । शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य किटान हुनु पर्छ ।


संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकारले कानून बनाइहालोस्


प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले, शिक्षाविद्


संविधानले नै विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइसकेपछि अब शिक्षामा केन्द्र हावी हुन हुँदैन । अब उनीहरुले नै स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी त्यसैको आधारमा शिक्षा सुधार गर्दै जानेछन् । अब स्थानीय तहले नै नीति बनाउनेछ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकारले कानून बनाउनु पर्छ । यो प्रावधानले स्थानीय सरकारलाई ‘एक्सक्लुसिभ पावर’ दिएको छ । अनुसूची ९ तिर अल्मलिनु ठीक हुन्न । अब ७४४ स्थानीय तहमा ७४४ वटै फरक नीति बन्न सक्छ । उनीहरुलाई स्थानीयस्तरमा जुन शिक्षाको आवश्यकता छ, त्यो शिक्षा नीति लागू गर्न उनीहरु स्वतन्त्र छन् । यसले शिक्षाका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न मद्दत गर्छ । अब हाम्रा आफ्नै स्थानीय नीतिमै शिक्षा अघि बढ्नेछ ।

प्रमुख समाचार

 सिमकार्डमार्फत् सियुजी सेवा: लक्ष्य ३४ लाख विद्यार्थीमा पुर्याउने, जोडिए ५ हजार मात्रै  सिमकार्डमार्फत् सियुजी सेवा: लक्ष्य ३४ लाख विद्यार्थीमा पुर्याउने, जोडिए ५ हजार मात्रै

सरकारले कोरोना महामारीका बेला वैकल्पिक सिकाइका लागि भन्दै ३४ लाख विद्यार्थीलाई सियुजी (क्लोज युजर ग्रुप) सेवामा जोड्ने लक्ष्य राखेपनि जम्मा ५ हजार बाल ...

‘सेल्फ सेन्सरसिप’ले कार्टुन पत्रकारिताको मर्म बच्न नसक्ने निष्कर्ष ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ले कार्टुन पत्रकारिताको मर्म बच्न नसक्ने निष्कर्ष

‘सेल्फ सेन्सरसिप’ अर्थात् स्व–नियन्त्रणले कार्टुन पत्रकारिताको मर्म बच्न नसक्ने कार्टुनिष्ट तथा पत्रकारहरुले औंल्याएका छन् । कार्टुन ...

गुरुत्वाकर्षण न्यूटनले पत्ता लगाए भन्ने पाठ परिवर्तन हुनु पर्छ: प्रधानमन्त्री गुरुत्वाकर्षण न्यूटनले पत्ता लगाए भन्ने पाठ परिवर्तन हुनु पर्छ: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त पश्चिमा वैज्ञानिक सर आइज्याक न्यूटनभन्दा पनि अघि पूर्वीय विद्वान तथा गणितज्ञ भाष्काराचार्यले ...