२०७७ असोज ३ गते / 19th Sep 2020, Saturday
investment investment

शिक्षार्थी आउ, सेवार्थी जाउ


नारायण कोइराला


माथिको शीर्षकको के के न अर्थ होला जस्तो देखिन्छ । यद्यपि, यो भनाइको साह्रै सामान्य तर अर्थपूर्ण नै अर्थ छ । सामान्यभन्दा सामान्य मानिसले समेत यसको अर्थ निकाल्न सक्छन् । आम मानिससमेतले बुझेका छन् कि किन स्कूल÷कलेजमा केटाकेटी पठाइन्छ र त्यहाँबाट निक्लेपछि उनीहरुका के कस्ता जिम्मेवारीहरु हुन्छन् । अर्थात् तिनले पेशागत जीवनमा प्रवेश गरेपछि के–के जिम्मेवारी र जवाफदेहिताहरु निर्वाह गर्नुपर्ने हो । छिमेकी राष्ट्र भारतका करिव सबै स्कूल/कलेजको ढोकामै यो भनाइ ठूला–ठूला अक्षरमा लेखेर साइनबोर्डको रुपमा राखिएको हुन्छ ’शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए ।’ यति मात्र होइन, अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन तथा विश्वका अन्य मुलुकमा समेत …Come to learn and go for serveÚ भन्ने स्लोगन प्रायःजसो शिक्षालयमा राखिएको पाइन्छ्र । तर, निराश यो मान्नु पर्छ कि हाम्रो देश नेपाल जहाँ सबभन्दा बढी यस्ता स्लोगनको आवश्यकता छ, यहाँ एउटा पनि शिक्षालयमा यस्ता आदर्श भनाइ भेटिँदैनन् ।

यतिसम्म पनि मानौंला तर त्यसको मर्मअनुरुप सरकारले, विश्वविद्यालयहरुले र स्थानीय तहका संगठित शैक्षिक निकायहरुले विद्यार्थी उत्पादन गरेको भए, उनीहरुलाई प्रयोजनवादी शिक्षाप्रति आकर्षित गराउन सकेको भए स्थिति अर्कै हुनेथ्यो । शैक्षिक संस्थाहरुमा सही रुपमा शिक्षण सिकाइलाई प्राथमिकतामा राख्नसकेको भए, शिक्षामा राजनीति पस्न नदिएको भए अथवा सरकारी कर्मचारीहरुले नोकरीलाई फाइदा÷बेफाइदाको दायराबाट झिकेर मुलुक बनाउने अवसरको रुपमा हेरिदिएको भए आज यो देशको शिक्षाको स्थिति अर्कै हुन्थ्यो । विकासका मानक एवं पूर्वाधार अर्कै हुन्थे । अनि, नेता र जिम्मेवार कर्मचारीले जे गरेपनि जे–जे बोले पनि सुहाउँथ्यो ।

तर, परिस्थिति भिन्न छ । जो विद्यार्थी पढेका र पेशागत विश्वमा जमेका छन्, तिनीहरु हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर र हाम्रो प्रयासबाट नभई तत्–तत् पात्रको व्यक्तिगत योग्यता तथा क्षमताबाट अघि बढेका हुन् भन्दा केही अतिशयुक्ति हुन्न जस्तो लाग्छ । यस लेखको शीर्षकको सोझो अर्थ शिक्षा, ज्ञान र सीप सिक्न शिक्षालयमा आउ र ज्ञान÷सीप सिकिसकेपछि सेवा गर्न समाजमा जाउ भन्नेसम्म मात्र हो । हाम्रो देशबाट ज्ञान÷सीप सिकिसकेपछि कतिजना विद्यार्थीहरु मानिसको सेवा गर्न गए, कतिले सामाजिक सेवा दिए ? रोगी, दुःखी र गरीब अनि अवसरबाट बञ्चित भएका कतिलाई हाम्रा उत्पादनले सेवा प्रदान गरे ? महिलाको हक अधिकारमा कतिले ठोस भूमिका निर्वाह गरे ? कसैसँग यसको तथ्याङ्क छ ? छैन । किनभने, ज्ञान र सीप सिकेपछि सेवा गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिनै सकेन । हाम्रो शिक्षा नीतिले, हाम्रो राजनीति अनि शैक्षिक प्रशासनले । हाम्रो शिक्षा पद्दतिले यदि यस्ता कुरा सिकाउन सकेको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो । नेपालको विकासका सारा मानकहरु फरक हुन्थे र सकारात्मक हुन्थे ।


यहाँ त विश्वविद्यालयका उपकुलपति राजनीतिक पार्टीको कोटामा नियुक्ति हुन्छन् र त्यस्ता उपकुलपतिहरुले खुलेआम राजनीति गर्छन् । शिक्षा मन्त्रालयभित्र सबै कर्मचारीहरु राजनीतिक पार्टीको कित्ता–कित्तामा छन् र खुलेआम कुराजनीति गर्छन् । शिक्षकहरुको त झन् कुरै नगरौं । लेख्दा÷बोल्दा पनि आफैलाई लज्जाबोध हुन्छ । त्यस हदमा छन्, अनि कसरी त्यस्तो संरचनाबाट व्यवस्थित भएको शिक्षाले उत्पादन गरेको जनशक्तिबाट देश, मानिस, समाजप्रति सेवा प्रवाह हुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ र ?


देशका मानिसलाई राज्यले सेवा दिनु पर्छ भन्ने मान्यता नेपालको राजनीतिबाट र राज्य प्रशासनबाट पूरै रुपमा उपेक्षित भएको देखिन्छ । अन्यथा, एक्काईसौं शताब्दिको यो विन्दुसम्म आइपुग्दा पनि शिक्षाको यस्तो आधारभूत कुरोलाई उपेक्षा गरिनु दुःखद पनि हो र शर्मनाक पनि । देश जनताबाट बन्छ, कुनै नेता वा प्रशासकबाट होइन । देशका जनतासँग यदि रोजीरोटी छैन, न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा छैन, समय सापेक्षित प्रतिस्पर्धी शिक्षा छैन, बस्नलाई घर छैन र आउन÷जान यातायातको व्यवस्था छैन भने बुझ्नुहोस् ! त्यो देश पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको छ ।


यस लेखमा कोही कसैको व्यक्तिगत कमी–कमजोरी देखाउन खोजेको नभई ’खास–कुरा’ चाहिँ नेपाल र नेपालीको प्रवृत्तिलाई उजागर गर्न खोजिएको मात्र हो । ढिलै भएपनि ज्ञान÷सीप सिकेपछि सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने बोध विद्यार्थी एवं शैक्षिक प्रशासन र व्यवस्थापनलाई भइदिओस् ! ...जय होस् !!

प्रमुख समाचार

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादमा, संवैधानिक प्रश्न उठ्यो विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादमा, संवैधानिक प्रश्न उठ्यो

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादै विवादमा परेको छ । निर्देशिका जारी गर्नु पनि संघद्वा ...

पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ सार्वजनिक पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ सार्वजनिक

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कोभिड—१९ महामारीमा सिकाइ सहजीकरणका लागि ‘पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७’ सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, विज्ञा ...

निजी विद्यालयले अभिभावकबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन मिल्दैनः पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु निजी विद्यालयले अभिभावकबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन मिल्दैनः पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु

शिक्षाविज्ञको प्रश्न–संविधानमा निःशुल्क लेख्ने, सरकारचाहिँ शुल्क उठा भनेर निर्देशिका बनाउने ? पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु र शिक्षाविद्हरुले वैकल्पिक ...